डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने विविध अभ्यासक्रमांच्या शुल्कवाढीचा निर्णय बुधवारी मागे घेतला. विद्यार्थी संघटनांनी केलेल्या आक्रमक आंदोलनामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सायंकाळी सांगण्यात आले. विद्यापीठात विविध चार संघटनांनी कुलगुरूंसह प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. काँग्रेसने गांधीगिरी आंदोलन केले. ऐन दुष्काळात विद्यापीठाने घेतलेला हा निर्णय जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचे विद्यार्थी संघटनांचे मत होते.
दरम्यान, ही शुल्कवाढ व्हावी या साठी भाजपचे बीड जिल्हाध्यक्ष रमेश पोकळे यांनी दिलेल्या निवेदनाला शिक्षणमंत्र्यांनी ‘बळ’ दिल्यामुळे कुलगुरूंनी दबावाखाली हा निर्णय घेतला होता, असे बुधवारी सांगण्यात आले. कुलगुरुंनी मात्र शिक्षणमंत्र्यांचा दबाव नसल्याचे स्पष्ट केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात बीबीएसाठी २ हजार ७६३, बीसीएससाठी ९ हजार ६९४ आणि बीसीएसाठी ९ हजार ४८४ असे शुल्क वाढवले होती. तीन अभ्यासक्रमांतून तब्बल २७ कोटी ४२ लाख ५०० रुपयांचा भुर्दंड विद्यार्थ्यांना बसला असता. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये कमालीचा रोष होता. शुल्कवाढीचा निर्णय रद्द करावा, या मागणीसाठी स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या कार्यकर्त्यांनी सकाळी विद्यापीठ परिसरात आंदोलन केले. भारतीय विद्यार्थी सेनेचे तुकाराम सराफ, एसएफआय या विद्यार्थी संघटनेचे कार्यकर्ते कमालीचे आक्रमक होते. कुलगुरू हाय-हाय या घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. परिणामी सायंकाळी झालेल्या बैठकीत शुल्कवाढ दर्शविणारे परिपत्रक मागे घेण्यात आले.
शुल्कवाढीसाठी पोकळे यांनी दिलेले पत्र एवढय़ा तातडीने का अंमलबजावणीत आणले गेले, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. या अनुषंगाने पोकळे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, विनाअनुदानित महाविद्यालय संघटनेच्या वतीने कुलगुरुंना निवेदन दिले होते. त्यात सत्रशुल्कांचे एकत्रीकरण करावे, अशी मागणी केली होती. या अनुषंगाने नेमलेल्या आघाव समितीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मूळ मागणी होती. ही मागणी केल्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांकडून कुलगुरुंना दूरध्वनी करायला लावला, असा होणारा आरोप चुकीचा आहे.
दरम्यान, गेल्या दोन दिवसांत शिक्षणमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून या शुल्कवाढीबाबत तातडीचे पत्र काढले जावे, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या, असे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, कुलगुरूंनी कोणत्याही दबावात हा निर्णय घेतला नसल्याचे सांगितले.
