छत्रपती संभाजीनगर : बीड जिल्ह्यातील बाहुबलींनी घातलेले घोळ लक्षात घेऊन पालकमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या दोन वर्षांच्या निधीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसे आदेशही नियोजन विभागाने काढले आहेत. आमदार सुरेश धस यांनी जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत कामाच्या चौकशीची मागणी केली होती. त्यामुळे या चौकशी समितीच्या अहवालात काय पुढे येते याकडे लक्ष असणार आहे.

या चौकशी समितीमध्ये तीन अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी संतोष भोर, या समितीचे अध्यक्ष असून मुंबई अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबईचे अपर संचालक म का भांगे, हे सदस्य तर जिल्हा नियोजन अधिकारी, जालना सुनिल सुर्यवंशी हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.

rules for RTE admissions Change, Committee Education Department
आरटीईच्या प्रवेशांसाठीच्या नियमांमध्ये होणार बदल… शिक्षण विभागाकडून समितीची स्थापना
Mulund renamed new Dharavi Dharavi redevelopment rehabilitation Mulund residents agitated boards
‘मुलुंडचे लवकरच नवीन धारावी नामांतर’, संतप्त मुलुंडवासियांकडून मुलुंडमध्ये…
Navi Mumbai, Re-survey, constructions ,
नवी मुंबई : प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांचे पुन्हा सर्वेक्षण, सिडको मंडळाकडून सर्वेक्षणासाठी ५५ कोटी रुपये खर्च
women given special discounts by builders in thane
ठाण्यात बिल्डरांकडूनही लाडक्या बहिणींना विशेष सवलत; यंदाच्या मालमत्ता प्रदर्शनात १०० हून अधिक गृहप्रकल्पांचे स्टॉल
Dr Baba Adhav demand for strict implementation of the Constitution
राज्यघटनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी
chief minister devendra fadnavis appointment of ministers staff swearing ceremony
मंत्र्यांच्या शपथविधीला दीड महिना होऊनही कर्मचारी नियुक्ती प्रलंबित असल्याने अडचणी
Guardian Minister Shivendra Singh Raje Bhosle Mitra Mandal circle of friends latur
लातूरामध्ये पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले मित्र मंडळाची ‘अचानक’ स्थापना
Pollution Control Boards instructions to plan for pollution for the next 20 years Pune news
पुणे: पुढील २० वर्षांच्या प्रदूषणाचे नियोजन करा, प्रदूषण महामंडळाच्या सूचना !

जिल्हा नियोजन समितीच्या योजनांमध्ये २०२४-२५ मध्ये कामांना दिलेल्या प्रशासकीय मंजुरी आणि २०२३ – २४ मधील सर्व कामांची स्थिती, त्या कामांना दिलेली तांत्रिक मान्यता आणि कार्यारंभ आदेश, निधी वितरण व झालेली कामे याची चौकशी आठवाडाभराच्या आत करुन तो अहवाल सादर करण्याचे आदेश बजावण्यात आले आहेत. अनेकवेळा निधी वितरित करताना परळीहून दबाव येत असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे ही चौकशी समिती नेमण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. काही दिवसांपूर्वी ७३ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोपही आमदार सुरेश धस यांनी केला होता. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या कामाची स्थिती, दहा लाख रुपयांचे तुकडे पाडून केलेल्या कामांचा तपासही या निमित्ताने होईल असे सांगण्यात येत आहे.

Story img Loader