शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (टीईटी) प्रकरणातील १८ शिक्षकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी संबंधित शिक्षकांना सेवेत संरक्षण देण्यासह सप्टेंबर २०२२ पासून थकीत वेतन साठ दिवसात देण्याचे आदेश दिले आहेत. टीईटी प्रकरणातील मुंबई, नागपूर येथील याचिका औरंगाबाद खंडपीठात वर्ग करण्यात आल्या असून वरील १८ शिक्षकांच्या याचिकेवर येथे सुनावणी झाली.
शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१८ च्या घोटाळय़ात राज्यातील ७८८० शिक्षकांवर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी एका आदेशाद्वारे कारवाई करत, त्यांचे प्रमाणपत्र अवैध घोषित केले होते. त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, नागपूर तसेच औरंगाबाद आदी न्यायालयांमध्ये विविध याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. परीक्षा परिषदेने या शिक्षकांना पुढील शिक्षक पात्रता परीक्षेत बसण्यापासून वंचित करणे, वेतन बंद करणे व सेवेतून काढून टाकणे असे आदेश निर्गमित केले होते. त्याचप्रमाणे संबंधित शिक्षकांचे शालार्थ आयडीही गोठवण्यात आला होता.
या आदेशाच्या विरोधात शिक्षकांनी विविध न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या आहेत. त्यात काही प्रकरणांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालय तसेच औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठाने शिक्षकांना सेवेत संरक्षण देऊन या शिक्षकांचे वेतन चालू ठेवावे असे अंतरिम आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे एका प्रकरणाच्या सुनावणीत मात्र नागपूर खंडपीठाने त्या प्रकरणातील वादींना संरक्षण देण्यास नकार दिला होता. दरम्यान टीईटी घोटाळय़ातील या सर्व रिट याचिका मुख्य न्यायाधीशांनी औरंगाबाद खंडपीठाकडे वर्ग केलेल्या आहेत. ज्यांना अंतरिम संरक्षण देण्यासह त्यांचे पगार चालू करण्यास नकार मिळाला, अशा १८ शिक्षकांनी ॲड. संभाजी टोपे यांच्या मार्फत औरंगाबाद खंडपीठात दिवाणी अर्ज दाखल करून नागपूर खंडपीठाचे आदेश मागे घ्यावेत व इतर शिक्षकांप्रमाणे त्यांचेही वेतन सुरू करुन, सेवा संरक्षण द्यावे, अशी विनंती केली. त्या दिवाणी अर्जाच्या सुनावणीत खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले.
