युती सरकारच्या चार वर्षांच्या ‘सिंचन लेख्याजोख्या’साठी अधिकारी व्यस्त

युती सरकारला चार वर्षे पूर्ण होण्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी कार्यालयामध्ये तुलनात्मक अभ्यासाची प्रश्नपत्रिका सोडवण्यात अधिकारी मश्गूल झाले आहेत. विशेषत: सिंचनाच्या क्षेत्रातील कामगिरी लोकांसमोर आणता यावी म्हणून कोणत्या भागात कोणत्या योजनेंतर्गत किती काम झाले, याची आकडेवारी आणि आघाडी सरकारच्या काळातील प्रकल्पाचे चित्र अशी तुलनात्मक माहिती गोळा करण्यास सांगण्यात आली आहे. सिंचनाच्या प्रश्नावर रान उठवत सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारला याच विभागाच्या मदतीने ते टिकविण्यासाठी खासे प्रयत्न करावे लागतील, असे मानले जाते. या पार्श्वभूमीवर सिंचनाचा आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून पाण्याची लोकचळवळ उभी करण्यात यश आलेल्या फडणवीस सरकारला मोठय़ा धरणांच्या निर्मितीमध्ये किती यश आले, याचा लेखाजोखा चार वर्षांच्या निमित्ताने मांडला जाणार आहे. प्रकल्पाचे नाव, किंमत, सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्याने झालेले फायदे, पाणीसाठा, सिंचनक्षमता, पिण्याच्या पाण्याची सुटलेली समस्या, सिंचनातील लाभार्थ्यांची संख्या, २०१४ मधील प्रकल्पाचे छायाचित्र आणि २०१८ मधील प्रकल्पाचे छायाचित्र अशी माहिती मागविण्यात आली आहे. दुष्काळी भागातील योजनांचीही विशेष माहिती सादर केली जावी, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. चार वर्षांत दुष्काळी भागासाठी दिलेला निधी, फलनिष्पत्ती आणि दिलेल्या निधीतून किती लाभ झाला हे अधिकाऱ्यांनी सांगावे, असे कळविण्यात आलेले आहे. राज्यातील सर्व पाटबंधारे मंडळातील कार्यकारी संचालकांना चार वर्षांपूर्वीचे आणि चार वर्षांतील कामाचे चित्र मागण्याचे हे आदेश अलिकडेच जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दिले आहेत.

मंत्रालयात विशेष बैठक

१२ सप्टेंबर रोजी या अनुषंगाने मंत्रालयात विशेष बैठक घेतली जाणार आहे. चार वर्षांतील कामाचा हा आढावा सरकारच्या कामाची फलनिष्पत्ती मोजण्यासाठी केला जात आहे. त्यामुळे आघाडी सरकारच्या काळातील कामे आणि गेल्या चार वर्षांतील कामे याची तुलनात्मक प्रश्नपत्रिका सोडविण्यात अधिकारी व्यस्त आहेत. जलसंधारणाचे काम अधिक झाले असून जलसंपदा विभागात निधी आला असला तरी कामाची गती मात्र संथ होती, अशी निरीक्षणे वरिष्ठ अधिकारी नोंदवत आहेत.