सुहास सरदेशमुख
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
छत्रपती संभाजीनगर : सरासरीच्या १०८ टक्के पाऊस झालेल्या आणि पावसाचा एकही खंड २१ दिवसांपेक्षा कमी नसलेल्या नांदेड जिल्ह्याला ‘दुष्काळग्रस्त’ दाखवण्यात आले असून कृषी उत्पादन ५० टक्के घटल्याचेही जाहीर करण्यात आले आहे.
दुष्काळाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी नांदेड जिल्ह्याचे कृषी उत्पन्न दहा वर्षांच्या सरासरीपेक्षा ५० टक्क्यांनी कमी असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्त प्रशासनाने मराठवाडय़ातील सर्व ८४९६ गावांमध्ये कृषी उत्पादन ५० टक्के घटले असल्याचे जाहीर केले आहे. या प्रक्रियेला ‘पैसेवारी’ असे म्हटले जाते. पैसेवारी वाढवण्याच्या निर्णयामुळे जमीन महसुलात सूट, शेती कर्जाचे पुनर्गठन, कृषी पंपाच्या वीजबिलात ३३.५ टक्के इतकी सूट यासह टंचाई निकष लावण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. केंद्रीय दुष्काळ संहितेनुसार ‘पैसेवारी’ हा घटक आता दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी वापरला जात नाही.
या संदर्भात माहिती देताना दुष्काळ संहितेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने याचिका दाखल करणारे संजय लाखे म्हणाले, ‘‘पीककापणी प्रयोगाच्या वेळी सरासरी दहा वर्षांतील सरासरी उत्पादनाचे आकडे ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असतील, तर पैसेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी दाखवली जाते. मराठवाडय़ातील सर्व गावांमध्ये १५ डिसेंबर रोजी पैसेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. पैसेवारीची ही प्रक्रिया दुष्काळ जाहीर करण्याच्या निकषामध्ये निम्न स्वरूपाची आहे.’’
हेही वाचा >>>वकिलास सर्वसाधारण ग्राहकाप्रमाणे वीज देयक आकारणीचे तात्पुरते आदेश; वकिली व्यापारी काम नसल्याचा युक्तिवाद ग्राह्य
कॉम्रेड राजन क्षीरसागर म्हणाले की पावसाचा खंड, हिरवाईचा निर्देशांक, सिंचन प्रकल्पातील पाणीसाठा आणि भूजल या आधारे दुष्काळ जाहीर केला जातो. पैसेवारीचे निकष आणि दुष्काळ याचा थेट संबंध उरलेला नाही. केंद्रीय स्तरावरून उपग्रहाच्या आधारे घेतलेल्या हिरवाईचा निर्देशांक, पावसाचे खंड, घटलेले भूजल आणि भूपृष्ठावरील पाणी यावरून राज्यातील ४२ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे, त्यात दोष आहेत.
अन्य जिल्ह्यांतील स्थिती
औरंगाबाद जिल्ह्यातील पावसाचे खंड आणि पावसाळय़ाच्या सुरुवातीस खरीप हंगामात घटलेले उत्पादन लक्षात घेता पैसेवारीचे प्रमाण ४५.५१ टक्के असल्याचे जाहीर करण्यात आले असून, त्याची व्याप्ती एक हजार ३५६ गावांमध्ये आहे, तर धाराशिवमध्ये ४७ पैसे, बीड जिल्ह्यातील एक हजार ४०२ गावांत ४६.४८ पैसे, परभणी जिल्ह्यातील ८३२ गावांमध्ये ४७.६८ पैसे, लातूर, हिंगोली आणि जालना जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पादन झाल्याच्या नोंदी सरकार दरबारी करण्यात आल्या आहेत.
कारण काय?
हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यात पावसाची स्थिती तुलनेने बरी असताना दुष्काळ संहितेतील तरतुदी या जिल्ह्यांना लागू करण्यासाठी प्रशासकीय कसरत करण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दुष्काळी मदतीतून एखादा जिल्हा सुटला, तर रोष वाढेल या भीतीपोटी पैसेवारी सरसकट वाढवण्यात आली आहे.
पैसेवारीच्या निकषांचा थेट संबंध दुष्काळाशी राहिलेला नाही. तरीही पैसेवारी जाहीर करताना पुरेशी काळजी घेतली गेलेली नाही. अशाने पीक विमा कंपन्या दोषावर बोट ठेवून विमा देण्यास टाळाटाळ करू शकतात. – राजन क्षीरसागर, कृषी अभ्यासक
छत्रपती संभाजीनगर : सरासरीच्या १०८ टक्के पाऊस झालेल्या आणि पावसाचा एकही खंड २१ दिवसांपेक्षा कमी नसलेल्या नांदेड जिल्ह्याला ‘दुष्काळग्रस्त’ दाखवण्यात आले असून कृषी उत्पादन ५० टक्के घटल्याचेही जाहीर करण्यात आले आहे.
दुष्काळाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी नांदेड जिल्ह्याचे कृषी उत्पन्न दहा वर्षांच्या सरासरीपेक्षा ५० टक्क्यांनी कमी असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्त प्रशासनाने मराठवाडय़ातील सर्व ८४९६ गावांमध्ये कृषी उत्पादन ५० टक्के घटले असल्याचे जाहीर केले आहे. या प्रक्रियेला ‘पैसेवारी’ असे म्हटले जाते. पैसेवारी वाढवण्याच्या निर्णयामुळे जमीन महसुलात सूट, शेती कर्जाचे पुनर्गठन, कृषी पंपाच्या वीजबिलात ३३.५ टक्के इतकी सूट यासह टंचाई निकष लावण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. केंद्रीय दुष्काळ संहितेनुसार ‘पैसेवारी’ हा घटक आता दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी वापरला जात नाही.
या संदर्भात माहिती देताना दुष्काळ संहितेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने याचिका दाखल करणारे संजय लाखे म्हणाले, ‘‘पीककापणी प्रयोगाच्या वेळी सरासरी दहा वर्षांतील सरासरी उत्पादनाचे आकडे ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असतील, तर पैसेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी दाखवली जाते. मराठवाडय़ातील सर्व गावांमध्ये १५ डिसेंबर रोजी पैसेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. पैसेवारीची ही प्रक्रिया दुष्काळ जाहीर करण्याच्या निकषामध्ये निम्न स्वरूपाची आहे.’’
हेही वाचा >>>वकिलास सर्वसाधारण ग्राहकाप्रमाणे वीज देयक आकारणीचे तात्पुरते आदेश; वकिली व्यापारी काम नसल्याचा युक्तिवाद ग्राह्य
कॉम्रेड राजन क्षीरसागर म्हणाले की पावसाचा खंड, हिरवाईचा निर्देशांक, सिंचन प्रकल्पातील पाणीसाठा आणि भूजल या आधारे दुष्काळ जाहीर केला जातो. पैसेवारीचे निकष आणि दुष्काळ याचा थेट संबंध उरलेला नाही. केंद्रीय स्तरावरून उपग्रहाच्या आधारे घेतलेल्या हिरवाईचा निर्देशांक, पावसाचे खंड, घटलेले भूजल आणि भूपृष्ठावरील पाणी यावरून राज्यातील ४२ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे, त्यात दोष आहेत.
अन्य जिल्ह्यांतील स्थिती
औरंगाबाद जिल्ह्यातील पावसाचे खंड आणि पावसाळय़ाच्या सुरुवातीस खरीप हंगामात घटलेले उत्पादन लक्षात घेता पैसेवारीचे प्रमाण ४५.५१ टक्के असल्याचे जाहीर करण्यात आले असून, त्याची व्याप्ती एक हजार ३५६ गावांमध्ये आहे, तर धाराशिवमध्ये ४७ पैसे, बीड जिल्ह्यातील एक हजार ४०२ गावांत ४६.४८ पैसे, परभणी जिल्ह्यातील ८३२ गावांमध्ये ४७.६८ पैसे, लातूर, हिंगोली आणि जालना जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पादन झाल्याच्या नोंदी सरकार दरबारी करण्यात आल्या आहेत.
कारण काय?
हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यात पावसाची स्थिती तुलनेने बरी असताना दुष्काळ संहितेतील तरतुदी या जिल्ह्यांना लागू करण्यासाठी प्रशासकीय कसरत करण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दुष्काळी मदतीतून एखादा जिल्हा सुटला, तर रोष वाढेल या भीतीपोटी पैसेवारी सरसकट वाढवण्यात आली आहे.
पैसेवारीच्या निकषांचा थेट संबंध दुष्काळाशी राहिलेला नाही. तरीही पैसेवारी जाहीर करताना पुरेशी काळजी घेतली गेलेली नाही. अशाने पीक विमा कंपन्या दोषावर बोट ठेवून विमा देण्यास टाळाटाळ करू शकतात. – राजन क्षीरसागर, कृषी अभ्यासक
