‘सिडको’च्या जालना प्रकल्पासाठी संपादित जमिनीची चौकशी

अव्यवहार्य आणि आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारा प्रकल्प प्रस्तावित केलेल्या शासनाची ९०० कोटींची फसवणूक होणार असल्याचा आरोप सांबरे यांनी केला आहे. तक्रारीत म्हटले आहे की, ३१ जुलै २०१९ रोजी त्यावेळचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सूचनेप्रमाणे ‘सिडको’ ने एका संस्थेमार्फत या प्रकल्पाची तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता तपासणी करून घेतली. या संस्थेच्या अहवालात हा प्रकल्प व्यवहार्य नसल्याची अनेक कारणे देण्यात आली आहेत. त्यानंतर ‘सिडको’च्या १० जानेवारी २०२० रोजी हा प्रकल्पच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येऊन तो राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर ९ जुलै २०२० रोजी राज्य शासनाने या प्रकल्पाचे क्षेत्र निराधिसूचित (डीनोटीफाईड) केले. परंतु, ७ फेब्रुवारी २०२३ च्या नवीन अधिसूचनेनुसार याच ठिकाणी गृहप्रकल्प उभारणीची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे.

सांबरे यांनी म्हटले आहे की, या प्रस्तावित प्रकल्पात जाणाऱ्या जमिनीत शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे प्रमाण कमी आहे. विशिष्ट व एकसमानता असणारे उद्योजक, भूमाफिया, दलालांच्या ‘यलो झोन’ केलेल्या जमिनी प्रकल्पासाठी प्रस्तावित केल्या आहेत. मागील काळात काही जणांनी आपआपसांत बनावट खरेदी खत तसेच आर्थिक संगनमत करून ‘रेडीरेकनर’चे दर वाढवून घेतले आहेत. प्रकल्पासाठी सलग ‘ग्रीन-झोन’मधील जमीन उपलब्ध असताना ‘यलो झोन’ करवून घेतलेल्या महागड्या जमिनी ‘सिडको’ने घेण्याची गरज काय, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे. काही भूखंडांचे गुंठेवारीत रुपांतर करून त्यांचे खरेदी खत, कर्मचारी, अधिकारी, कंपनीत काम करणाऱ्यांच्या तसेच नातेवाईकांच्या नावावर केले असल्याचा आरोपही सांबरे यांनी केला आहे.

खरपुडी येथील सिडकोच्या गृहप्रकल्पाची नवीन अधिसूचना रद्द करावी, धनदांडग्या उद्योजकांच्या जमिनी त्याांना परत करून त्यांना दिलेला मावेजा परत घ्यावा, एसआयटी किंवा आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून यासंदर्भात सूत्रधार व संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून फौजदारी कारवाई करावी, आदी मागण्याही सांबरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या आहेत.