जालन्यामधील दोनशे पाणीयोजना रखडल्या

एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च येणाऱ्या जवळपास २०० ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना मागील ७-८ वर्षांपासून जिल्ह्य़ात रखडल्या असल्याचे जि.प. स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाच्या वतीने दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट झाले. जि.प. उपाध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.
काँग्रेसचे सदस्य राजेश राठोड यांनी पाणीपुरवठय़ासंदर्भात चर्चा सुरू असताना राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत रखडलेल्या योजनांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या संदर्भात जि.प. पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियांत्यानी सांगितले, की सात-आठ वर्षांत २३६ पाणीयोजनांना मंजुरी देण्यात आली. पैकी ८० योजनांची कामे तांत्रिकदृष्टय़ा पूर्ण झाली असली, तरी भौतिकदृष्टय़ा अपूर्ण आहेत. २७ योजनांची कामे पूर्ण झाली असून १३६ योजनांसंदर्भात प्रक्रिया सुरू आहे. राष्ट्रीय पेयजल योजनाच सुमारे साडेपाच कोटी रुपये निधी अजून सरकारकडून जि.प.कडे येणे बाकी असून तो मिळण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
टँकरद्वारे मिळणारे पाणी स्वच्छ नसते. भारनियमन असल्याने विहिरींवर टँकर भरण्यात अडचणी येतात. ठरल्याप्रमाणे गावात टँकरच्या फे ऱ्या होत नाहीत आदी आरोप विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी बैठकीत केले. त्यावर उत्तर देताना जि.प. उपाध्यक्ष खोतकर यांनी सांगितले, की शुद्ध पाणीपुरवठय़ाची जबाबदारी ग्रामपंचायतींची असून यापूर्वीच जि.प. प्रशासनाने तशा सूचना दिल्या आहेत. आता सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन ग्रामपंचायतींना पाणी र्निजतुक करण्यासंदर्भात पुन्हा सूचना करण्यात येतील. रोजगार हमीखालील सिंचन विहिरी देण्यासंदर्भात जि.प. सर्वसाधारण सभेने प्रस्ताव संमत केला असला, तरी गटविकास अधिकारी त्याची अंमलबजावणी करीत नाहीत. रोजगार हमीअंतर्गत सिंचन विहिरीसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याची संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा टाळाटाळ करते, वाखुळणी जि.प. सर्कलमधील सिंचन विहिरीची मंजुरी देण्यात मोठा विलंब झाला आदी तक्रारी बैठकीत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केल्या.
जि.प. शाळांच्या खोल्या मोठय़ा प्रमाणात नादुरुस्त झाल्याची तक्रारही सदस्यांनी केली. त्यावर पावणेचारशे वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी सरकारकडून विशेष निधीची मागणी करण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. शिक्षण व आरोग्य सभापती ए. जे. बोराडे, संभाजी उबाळे, सतीश टोपे, बाळासाहेब वाकुळणीकर आदी सदस्यांनी बैठकीतील चर्चेत भाग घेतला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी संतोष धोत्रे यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.