जलयुक्तचे काम न करणाऱ्या ठेकेदारांची नावे काळ्या यादीत

केंद्रीय योजनांसाठी निधी देण्याच्या पद्धतीत बदल केल्याने अडचण येत असून अनेक योजनांबाबत आíथक ताण जाणवत असल्याची कबुली ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे दिली. जिल्हा परिषदेत आढावा बठकीनंतर त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या.
जलयुक्त शिवार योजनेत ज्या ठेकेदारांनी काम घेतले पण ते सुरू केले नाही, अशा ठेकेदारांना नोटिसा देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. काम केलेच नाही तर या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे, अशा सूचनाही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या. औरंगाबाद जिल्ह्यात ९ कामांचे कार्यारंभ आदेश देऊन ठेकेदारांनी ते सुरू केले नाही.
सिंचन घोटाळ्याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर राज्यातील ठेकेदारांच्या यंत्रसामग्रीस काम उरले नव्हते. बसून राहण्यापेक्षा ही यंत्रे त्यांनी अन्य ठेकेदारांना किरायाने दिली. मात्र, या कामात म्हणावा तेवढा नफा दिसत नसल्याने कार्यारंभ आदेश देऊनही ठेकेदारांनी जलयुक्तकडे पाठ फिरविण्यास सुरुवात केली. तसेच जलयुक्तचे कंत्राट देण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया उशिरा सुरू झाल्याने कामे रेंगाळली. आता पुन्हा त्यांना गती देण्यात येणार असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या योजनांसाठी एकत्रित निधी देण्यात आला. त्यानंतर आलेल्या दुष्काळामुळे प्राधान्यक्रम बदलल्याने आता केंद्रीय योजनांना निधी देताना ताण निर्माण होत असल्याचेही पंकजा मुंडे यांनी मान्य केला. विशेषत: पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेत अनेक ठेकेदारांची देणी बाकी असल्याचे त्यांनी मान्य केले.
विकासाच्या मुद्दयावरून स्थानिक संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत ज्या पद्धतीने प्रचार करण्यात आला, त्यामुळे पिछाडी झाल्याचे मान्य करीत ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पराभव हा पराभवच असतो त्याचा अंतर्मुख होऊन विचार करू, असे म्हटले.