छत्रपती संभाजीनगर : जायकवाडीसह कोणत्याही खोऱ्यातील पाणी वाटपात अन्याय होणा नाही, अशीच राज्य सरकारची भूमिका आहे. जायकवाडी धरणाचे पाणी कमी करण्याचा प्रश्न प्रादेशिक वाद वाढविणारा आणि संवेदनशील आहे. असे वाद होऊ नयेत असे प्रयत्न करू असे आश्वासन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.
टंचाईच्या काळात जायकवाडीमध्ये पाणी सोडताना पूर्वी धरण ६५ टक्के भरलेले असताना पाणी सोडण्याची अट आता ५७ टक्क्यांवर आली असल्याने मराठवाड्यात जलसंपदा मंत्र्यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहेत. जाणीवपूर्वक मराठवाड्याचे पाणी कमी करण्यासाठीच हा अहवाल तयार करण्यात आला. यामध्ये बाष्पीभवनाची खोटी आकडेवारी दाखवून पाणी कपात करण्यात येत असल्याचा आराेप केला जात आहे. या विषयावर बोलताना पत्रकार बैठक संपल्यावंर बाहेर पडताना विखे म्हणाले, ‘हा विषय संवेदनशील बनला आहे. कोणत्याही स्वरुपाचा हस्तक्षेप यामध्ये केलेला नव्हता. मंत्री होण्यापूर्वीच हा विषय हाताळण्यात आला होता.’
जायकवाडीच्या डाव्या कालव्या दुरुस्तीचा प्राधान्यक्रम बदलू
जायकवाडी धरणाच्या डाव्या कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी देण्यात आलेल्या प्रस्तावाचा प्राधान्यक्रम बदलावा लागेल. तसेच ज्या भागासाठी धरणातील पाणी वापर करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे ते पाणी त्याच भागासाठी वापरले जाईल, असे मत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण पाटील यांनी केले. मराठवाड्यात पाणीपट्टी वसुलीचा प्रश्न मोठा असून तो आकडा ५०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे , असेही ते एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले. जायकवाडीचा डावा कालवा २०८ किलाेमीटरचा असून त्यावर एक लाख ४१ हजार ६४० हेक्टर सिंचन होते असा गोदावरी पाटबंधारे मंडळाचा दावा आहे. जायकवाडी धरणात सध्या ७६. ६७ अब्ज घनफूट पाणी आहे. त्यातून उन्हाळी सिंचन करण्यासाठी चार आवर्तने सोडण्याच्या शिफारशीस कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
विष्णूपुरीतील गाळ काढण्याची मागणी
नांदेडमधील विष्णूपुरी धरणातून गाळ काढण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करावी अशी मागणी खासदार अशोक चव्हाण आणि आमदार हेमंत पाटील यांनी केली. चव्हाण यांनी कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीस ऑनलाईन हजेरी लावली. कालव्यातून होणाऱ्या गळतीमुळे पाण्याचा अपव्यय होत आहे. जायकवाडीच्या कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक तो निधीबाबत प्राधान्यक्रम बदलले जातील. जुने कालवे, चाऱ्या, पोटचाऱ्यांची दुरुस्ती व्हावी अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली. या बैठकीस अपारंपरिक उर्जा मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित, हिकमत उडाण, आमदार अर्जून खोतकर, आमदार रमेश बोरनारे, कष्णा पाटील डोणगावकर, दिलीप बनकर आदींची उपस्थिती होती.
सात प्रकल्पांच्या कालव्यांचा आढावा
मराठवाड्यातील जायकवाडी बरोबरच निम्न दुधना, उर्ध्व पैनगंगा, विष्णुपुरी, पूर्णा, मनार व नांदूध मधमेश्वर प्रकल्पांच्या कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेण्यात आली. मराठवाड्यातील दुष्काळ हटविण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पातील सात अब्ज घनफूट पाण्याच्या सर्व्हेक्षणासाठी ६४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याचेही विखे म्हणाले. काही जुन्या योजनांमधून पाईपलाईनच्या आधारे सिंचन सुविधा निर्माण करता येतील का, याची चाचपणी करण्याच्या सूचना गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकासही देण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
