दुष्काळात वर्षभरात मशीनच्या धंद्यात पावणेदोन कोटींची उलाढाल

अनेक वष्रे राजकारणात काढणारे खुलताबाद तालुक्यातील हाजी अकबर बेग सांगत होते, ‘राजकारण सोडावे म्हणतो आहे. नदी साफ करणे चांगले काम आहे.’ त्यांच्या या वाक्याला बऱ्याच आíथक बाजू आहेत. बेग यांच्याकडे दोन जेसीबी मशीन आहेत. पूर्वी त्यांच्या एका मशीनला वर्षभरात ३०० तास काम मिळणे मुश्किल असायचे. आता एक मशीन एक हजार तास काम करते. एका तासाची किंमत २ हजार २०० रुपये.. हाजी बेग काही एकटे नाहीत.
मराठवाडय़ात तीव्र दुष्काळ असणाऱ्या लातूर, बीड व उस्मानाबाद जिल्ह्यांत गेल्या वर्षभरात १२० मशीन विकल्या गेल्या आहेत. यंत्रांचा जोर वाढलेला असताना रोहयो मात्र मरतुकडय़ा पोरासारखी पंगू झाली आहे. मार्चच्या मध्यात मराठवाडय़ात केवळ १ लाख ८ हजार ३३३ मजुरांची उपस्थिती आहे. ज्या मशीनला लोखंडी ट्रक असतो त्याची किंमत ४५ लाख, तर ज्या पोकलेनला टायर असतात त्याची किंमत २२ लाख रुपये आहे. अशा बीड जिल्ह्य़ात १२३ पोकलेन मशीन आहेत, तर लातूर जिल्ह्य़ात १९८ व तेवढय़ाच उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात आहेत.
गेल्या काही दिवसांत या मशीनला कर्ज देणाऱ्या बँकेतील अधिकाऱ्यांच्या मते मशीनच्या विक्रीची वाढ जवळपास पाच पटींत आहे. यंत्रांचा हा जोर गावोगावी दिसत असताना मराठवाडय़ात रोजगार हमीवरील मजुरांची संख्या दिवसेंदिवस घसरतच आहे.
या अनुषंगाने असंघटित मजुरांच्या क्षेत्रात काम करणारे राजन क्षीरसागर म्हणाले की, मजुरांनी काम मागितले तरी ती नोंदच होऊ नये, असे प्रयत्न होतात. जॉब कार्डच द्यायचे नाही. दिले तरी कामाच्या मागणीची नोंद होऊ द्यायची नाही. त्यामुळे काम मागणारे कंटाळून गाव सोडतात. जलयुक्तच्या नावाखाली यंत्रांची मात्र चलती आहे.
लातूर जिल्ह्यातील एका खासगी बँकेने जेसीबी व पोकलेनला कर्ज देण्यासाठी विशेष कक्ष केला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकामध्ये कर्जदाराची वस्तू गहाण ठेवण्याची पद्धत आहे. मात्र, खासगी बँकांमध्ये कर्ज दिल्यानंतर ती वस्तू स्वमालकीची ठेवण्याची मुभा असल्याने गेल्या वर्षभरात लातूर, बीड व उस्मानाबाद या तीन जिल्ह्यांत ट्रकवरील जेसीबीची संख्या १२० च्या घरात जाते. हे यंत्र एका तासाला १०० घनमीटर काम करते. तुलनेने मजूर दिवसभरात २.५ घनमीटर काम करू शकतो. ४० मजूर दिवसभर जे काम करतील ते यंत्रामार्फत एका तासात होते. त्यामुळे मजुराच्या बनावट नोंदी लावण्याच्या तक्रारींत वाढ होते आहे. बीड जिल्ह्यात तर मृत व्यक्तींची नावे नोंदवून विहिरी केल्याचे दाखवले गेले. यंत्रांना चालना मिळाल्याने ४५ लाखांच्या १२० मशीनची गेल्या वर्षांतील उलाढाल १७४ कोटींच्या घरात असल्याचे खासगी बँकेतील सूत्रांनी सांगितले.
या यंत्र खरेदीत सरपंच, मशीन ऑपरेटर अशांचीच संख्या आहे. काही राजकीय व्यक्तींचाही यात सहभाग आहे. विशेष म्हणजे यात सर्वपक्षीय कार्यकत्रे आहेत. एका तासाला २ हजार २०० रुपये असा दर असल्याने किरायाने यंत्र देण्याचा धंदा मोठय़ा जोमात आहे. दुसरीकडे सरकारी यंत्रसामुग्री मात्र बसून आहे. जलसंपदा विभागातील ५८ पोकलेन, लोडर, जेसीबी जलयुक्त शिवारच्या कामासाठी देण्यात आली होती. मात्र, त्यासाठी लागणारी डिझेलची रक्कम थकली आहे.
महात्मा फुले जलसंधारण अभियान या योजनेतून डिझेलसाठी ७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. पकी ३५ कोटी रुपये सरकारने दिलेच नाहीत. त्यामुळे सरकारी यंत्रे आहेत, पण ती पूर्ण क्षमतेने वापरलेच जात नाहीत. परिणामी खासगी यंत्रधारकांच्या साह्य़ाने नदीच्या खोलीकरण व रुंदीकरणातच सरकारचा अधिक रस असल्याचे दिसून येत आहे. हाताच्या बोटावर मोजता येतील, एवढीच चांगली कामे रोहयोमधून सुरू आहेत. अनेक गावांत कामांची मागणी आहे. मात्र, जेसीबीने जमीन उकरण्याच्या कामाला प्राधान्य आहे.