दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टय़ातील शेंद्रा-बिडकीन मेगापार्कसाठी बिडकीन परिसरातील चार गावांची ९०० हेक्टर जमीन मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाने मोजलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी किमान ५०० कोटी रुपयांची गरज लागणार असून हा निधी मिळावा, अशी विनंती करणारा प्रस्ताव लवकरच उद्योग विभागाला सादर केला जाईल, असे उपविभागीय अधिकारी केशव नेटके यांनी सांगितले. तातडीने रक्कम मंजूर झाल्यास दिवाळीपूर्वीसुद्धा ही रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे.
शेंद्रा व बिडकीन परिसरातील ३ हजार २०० हेक्टर जमीन यापूर्वी संपादित करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना एकरी २३ लाख रुपये दर दिल्याने शेतकऱ्यांनी कोणताही विरोध न करता जमिनी दिल्या. शेंद्रा व करमाडच्या ८४० हेक्टर जमिनीवर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ८०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून या भागात कोणकोणते उद्योग येतील, याची चाचपणी सुरू झाली आहे. उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा हेच औरंगाबाद जिल्ह्याचे पालक सचिव असल्याने या प्रकल्पाला अधिक गती देण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. उद्योजकांबरोबरही बठका सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जपान दौऱ्यातही औरंगाबादमध्ये उद्योजकांनी यावे, असे आवाहन नुकतेच केले. शहरातील काही उद्योजकही या दौऱ्यात सहभागी झाले होते. या पाश्र्वभूमीवर उर्वरित भूसंपादनास गती देण्याची कार्यवाही हाती घेतली जात आहे. पहिल्या टप्प्यात ४२०० हेक्टर जमिनीचे संपादन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आणखी ९०० हेक्टर जमिनीची मोजणी प्रक्रिया हाती घेण्यात आली. बिडकीन परिसरातील मेहरबान नाईकतांडा, निजलगाव, जांभळी, चिंचोली या गावातील १ हजार २४५ शेतकऱ्यांची जमीन संपादित होणार आहे. आठ दिवसांत मोजणीचा अहवाल पूर्ण होणार असून त्यानंतर निधी वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे नेटके यांनी सांगितले.
