अस्तित्वात नसलेल्या दुकानातून दरपत्रके., जीएसटीची नोंदणी बनावट
सुहास सरदेशमुख
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
औरंगाबाद: जे दुकान दिलेल्या पत्त्यावर अस्तित्वातच नाही, अशा दुकानातून कर्ज पुरवठा व्हावा म्हणून सादर केलेली दरपत्रके तसेच एकाच दुकानात सर्व प्रकारची यंत्रे मिळू शकतील अशी कागदी सोय निर्माण करून सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगाच्या पॅकेज कर्जाचे वितरण होत असल्याचे अहवाल औरंगाबाद येथील अग्रणी बँकेने एकत्रित केले आहेत. या पूर्वीही विविध प्रकारच्या १६ दुकानांमधून ‘मुद्रा’ कर्जातील बनावटगिरी उघडकीस आली होती. या वेळी कागदोपत्री मालपुरवठा करणाऱ्यांनी त्यांची वस्तू व सेवा कराची नोंदणीही बनवाट केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र व राज्यात करोनानंतर निर्माण झालेल्या आर्थिक कोंडीतून सुटका व्हावी म्हणून २० लाख कोटी रुपयांची मदत करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. ही कर्ज रक्कम वापरण्याएवढे बाजार उलाढाल नसल्याने अनेक उद्योजकांनी कर्ज घेण्याचा विचार बदलला. मात्र, सूक्ष्म व लघु उद्योगातून कर्ज घेणाऱ्यांनी बँकांना फसविण्याचा उद्योग पद्धतशीरपणे सुरू केला असल्याचे दिसून आला आहे.
एका बाजूला कर्जवितरणातून मतदारसंघांची बांधणी केली जात असतानाच यातील दोष आणि घोळ पुढे येऊ लागले आहेत. औरंगाबाद शहरातील जटवाडा रोडवरील एकतानगर येथील पत्ता कामधेनू मशिनरी या पुरवठादाराने कर्ज प्रकरणासाठी दिलेल्या दर करारात शिलाई मशीन देण्याचे दर दिले आहेत. विविध प्रकारच्या यंत्र व सामानाची किंमत तीन लाख रुपये एवढी आहे. पण जेव्हा बँक अधिकाऱ्यांनी हे प्रतिष्ठान शोधण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा ते अस्तित्वाच नसल्याचे त्यांना दिसून आले. असेच ‘ हिरामन मशिनरीज्’ नावाच्या दुकानातूनही बनावट कोटेशनच्या आधारे मोठा कर्जव्यवहार होत असल्याचे दिसून आले आहे. या एजन्सीकडे पुरविल्या जाणाऱ्या साहित्याची सूची किंवा माहिती पुस्तिकाही उपलब्ध नसल्याचे बँक अधिकाऱ्यांना दिसून आले. सतत कर्ज व्यवहारात माल पुरविणाऱ्यांमध्ये शेंद्रा येथील बॉम्बे ट्रेडर्स हे दुकान येत असल्याने या पुरवठादाराच्या मूळ पत्त्यावर कधीच कोणी थांबत नाही. ते दुकान सतत बंद असते,असेही दिसून आले. ‘बीआरबी’, ‘साक्षी कलेक्शन’, ‘हिरामन’ हेच पुरवठादार सर्व कर्ज घेणाऱ्यांना यंत्रसामुग्री कशी काय पुरवू शकतात, असा संशय बँक अधिकाऱ्यांना असल्याने त्यातील काही पुरवठादारांची क्षमताही तपासण्यात आली. यातील अनेकांनी चिवडा मशीन, पूर्ण स्वयंचलित मोल्ड यंत्रे लागणारे पुरक साहित्यही घेतले होते. राज्यातील बहुतांश कर्ज प्रकरणांमध्ये मोठा गैरव्यवहार असल्याने मार्चनंतर होणाऱ्या तपासणीमध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या व्याज सवलतीच्या व ‘कर्ज’ योजनांमध्ये मोठी थकबाकी वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
कर्ज मिळावे म्हणून सादर केलेल्या काही प्रकरणांमध्ये कमालीचे गोंधळ असल्याची बाब विविध बँकेच्या शाखाधिकाऱ्यांनी आपल्या कानावर घातलेले आहे, तशा लेखी तक्रारीही आल्या असल्याचे अग्रणी बँकेच्या वतीने सांगण्यात आले. औरंगाबाद, मराठवाडा तसेच राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांच्या नावे सुरू असणाऱ्या योजनेतच अधिक घोटाळे असल्याचे दिसून आले आहे.
या जिल्ह्यात घोटाळे अधिक
राज्यात परभणी, जालना, बुलढाणा, बीड, औरंगाबाद या जिल्ह्यांमध्ये कर्ज योजनेतून घोटाळे होण्याचे प्रमाण वाढलेले आहेतच. शिवाय राज्यातील थकबाकीतही वाढ होत असल्याने या प्रकरणातील माहिती गोळा केली जात आहे. परभणी जिल्ह्यातील थकीत कर्जाचे प्रमाण ५७.५१ टक्के एवढे असून नंदूरबारमध्ये २६.६० टक्के एवढे आहे. हिंगोली, जालना या जिल्ह्यातही मोठय़ा प्रमाणात घोळ सुरू आहेत. या सर्व प्रकरणांकडे सार्वत्रिक दुर्लक्ष केले जात असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. कर्ज द्या हो, असा धोशा सत्ताधाऱ्यांकडून लावला जात असल्याने योजनांचा अक्षरश: खेळखंडोबा सुरू आहे.
औरंगाबाद: जे दुकान दिलेल्या पत्त्यावर अस्तित्वातच नाही, अशा दुकानातून कर्ज पुरवठा व्हावा म्हणून सादर केलेली दरपत्रके तसेच एकाच दुकानात सर्व प्रकारची यंत्रे मिळू शकतील अशी कागदी सोय निर्माण करून सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगाच्या पॅकेज कर्जाचे वितरण होत असल्याचे अहवाल औरंगाबाद येथील अग्रणी बँकेने एकत्रित केले आहेत. या पूर्वीही विविध प्रकारच्या १६ दुकानांमधून ‘मुद्रा’ कर्जातील बनावटगिरी उघडकीस आली होती. या वेळी कागदोपत्री मालपुरवठा करणाऱ्यांनी त्यांची वस्तू व सेवा कराची नोंदणीही बनवाट केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र व राज्यात करोनानंतर निर्माण झालेल्या आर्थिक कोंडीतून सुटका व्हावी म्हणून २० लाख कोटी रुपयांची मदत करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. ही कर्ज रक्कम वापरण्याएवढे बाजार उलाढाल नसल्याने अनेक उद्योजकांनी कर्ज घेण्याचा विचार बदलला. मात्र, सूक्ष्म व लघु उद्योगातून कर्ज घेणाऱ्यांनी बँकांना फसविण्याचा उद्योग पद्धतशीरपणे सुरू केला असल्याचे दिसून आला आहे.
एका बाजूला कर्जवितरणातून मतदारसंघांची बांधणी केली जात असतानाच यातील दोष आणि घोळ पुढे येऊ लागले आहेत. औरंगाबाद शहरातील जटवाडा रोडवरील एकतानगर येथील पत्ता कामधेनू मशिनरी या पुरवठादाराने कर्ज प्रकरणासाठी दिलेल्या दर करारात शिलाई मशीन देण्याचे दर दिले आहेत. विविध प्रकारच्या यंत्र व सामानाची किंमत तीन लाख रुपये एवढी आहे. पण जेव्हा बँक अधिकाऱ्यांनी हे प्रतिष्ठान शोधण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा ते अस्तित्वाच नसल्याचे त्यांना दिसून आले. असेच ‘ हिरामन मशिनरीज्’ नावाच्या दुकानातूनही बनावट कोटेशनच्या आधारे मोठा कर्जव्यवहार होत असल्याचे दिसून आले आहे. या एजन्सीकडे पुरविल्या जाणाऱ्या साहित्याची सूची किंवा माहिती पुस्तिकाही उपलब्ध नसल्याचे बँक अधिकाऱ्यांना दिसून आले. सतत कर्ज व्यवहारात माल पुरविणाऱ्यांमध्ये शेंद्रा येथील बॉम्बे ट्रेडर्स हे दुकान येत असल्याने या पुरवठादाराच्या मूळ पत्त्यावर कधीच कोणी थांबत नाही. ते दुकान सतत बंद असते,असेही दिसून आले. ‘बीआरबी’, ‘साक्षी कलेक्शन’, ‘हिरामन’ हेच पुरवठादार सर्व कर्ज घेणाऱ्यांना यंत्रसामुग्री कशी काय पुरवू शकतात, असा संशय बँक अधिकाऱ्यांना असल्याने त्यातील काही पुरवठादारांची क्षमताही तपासण्यात आली. यातील अनेकांनी चिवडा मशीन, पूर्ण स्वयंचलित मोल्ड यंत्रे लागणारे पुरक साहित्यही घेतले होते. राज्यातील बहुतांश कर्ज प्रकरणांमध्ये मोठा गैरव्यवहार असल्याने मार्चनंतर होणाऱ्या तपासणीमध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या व्याज सवलतीच्या व ‘कर्ज’ योजनांमध्ये मोठी थकबाकी वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
कर्ज मिळावे म्हणून सादर केलेल्या काही प्रकरणांमध्ये कमालीचे गोंधळ असल्याची बाब विविध बँकेच्या शाखाधिकाऱ्यांनी आपल्या कानावर घातलेले आहे, तशा लेखी तक्रारीही आल्या असल्याचे अग्रणी बँकेच्या वतीने सांगण्यात आले. औरंगाबाद, मराठवाडा तसेच राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांच्या नावे सुरू असणाऱ्या योजनेतच अधिक घोटाळे असल्याचे दिसून आले आहे.
या जिल्ह्यात घोटाळे अधिक
राज्यात परभणी, जालना, बुलढाणा, बीड, औरंगाबाद या जिल्ह्यांमध्ये कर्ज योजनेतून घोटाळे होण्याचे प्रमाण वाढलेले आहेतच. शिवाय राज्यातील थकबाकीतही वाढ होत असल्याने या प्रकरणातील माहिती गोळा केली जात आहे. परभणी जिल्ह्यातील थकीत कर्जाचे प्रमाण ५७.५१ टक्के एवढे असून नंदूरबारमध्ये २६.६० टक्के एवढे आहे. हिंगोली, जालना या जिल्ह्यातही मोठय़ा प्रमाणात घोळ सुरू आहेत. या सर्व प्रकरणांकडे सार्वत्रिक दुर्लक्ष केले जात असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. कर्ज द्या हो, असा धोशा सत्ताधाऱ्यांकडून लावला जात असल्याने योजनांचा अक्षरश: खेळखंडोबा सुरू आहे.
