काही वर्षांंपूर्वी मोसंबीसाठी राज्यात अग्रेसर असलेल्या जालना जिल्ह्य़ात या वर्षी ५ हजार हेक्टरही मोसंबीचे क्षेत्र राहील की नाही अशी अवस्था आहे. परंतु राज्य शासनाने हे पीक वाचविण्यासाठी कोणतीही हालचाल केली नाही, असा आरोप काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष भीमराव डोंगरे यांनी केला.
जिल्ह्य़ात २०१२ सालच्या प्रारंभी ४३ हजार हेक्टर मोसंबीचे क्षेत्र होते. शासकीय आकडेवारीनुसार आता हे क्षेत्र २१ हजार हेक्टर असले तरी प्रत्यक्षात ते १२ हजार हेक्टर एवढेच आहे. विशेष म्हणजे यापैकी एक हजार हेक्टरवरील क्षेत्रच फळांचे आहे. पाण्याअभावी जानेवारीत मोसंबीस आंबेबहार आला नसल्याने कोणत्याही परिस्थितीत झाडे जगविण्याचेच उद्दिष्ट शेतकऱ्यांसमोर आहे. जमेल तेथून टँकरने विकत पाणी आणून झाडे जगविण्याचा आटापिटा शेतकरी करीत आहेत. ९५ टक्के विहिरी कोरडय़ा आहेत. ज्या काही विहिरींना पाणी आहे तेथे मोटारी अर्धा तासही चालत नाहीत. चार विहिरींतील अल्प पाणी एकत्र करून ते ठिबक सिंचनाद्वारे मोसंबीला देण्याचा प्रयत्न अनेक शेतकरी करीत आहे. पाच हजार लिटरचे टँकर अडीचशे ते साडेतीनशे रुपयांना खरेदी करून मोसंबीस पाणी दिले आहे. झाडांच्या तळाशी आच्छादन केले जात आहे. अनेकदा मागणी करूनही शासनाने मोसंबी व अन्य फळबागायत पिकांकडे दुर्लक्ष केले असे डोंगरे यांनी सांगितले.
जिल्ह्य़ात २०१२-२०१३ मध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी तत्कालीन आघाडी सरकारने फेब्रुवारीमध्ये मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत केली होती. त्यामुळे शेतकरी मोसंबीस टँकरने पाणी देऊ शकले होते आणि त्यांना झाडाच्या बुंध्याभोवती मल्चिंग म्हणजे प्लॅस्टिकचे आच्छादन करता आले होते. सध्याच्या युती सरकारने मात्र अशी कोणतीही मदत केली नसल्याचे डोंगरे म्हणाले.
