छत्रपती संभाजीनगर : विकासातील अनुशेषाबरोबरच मराठवाडा आणि विदर्भात कृषी कर्ज वितरणाचाही अनुशेष असल्याची ओरड आता होऊ लागली आहे. एका बाजूला पीककर्ज मिळत नसल्याची ओरड विदर्भ आणि मराठवाड्यात सुरू असताना २०२४ – २५ च्या पत आराखड्यात मुंबईमधून ८७० कोटींचे पीक कर्ज व कृषी संलग्न उपक्रमांसाठी २१ हजार ३०४ कोटींचे कर्ज देण्याचा आराखडा बनविण्यात आला आहे.
मुंबई, मुंबई उपनगरे आणि ठाणे व पुणे या चार महानगरीय शहरांभोवतीच्या शेतीसाठी ६० हजार ५२० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट आहे. एकूण कर्ज उद्दिष्टाशी तुलना केली असता, हे प्रमाण २९.१३ टक्के आहे. तर ज्या मराठवाडा व विदर्भात शेतजमीन अधिक आहे अशा १९ जिल्ह्यांसाठी कर्ज उद्दिष्ट २८ हजार ४६५ एवढेच आहे.
मुंबई परिसरात मत्स्य उद्योगातील व्यक्तींनाही किसान क्रेडिट कार्ड लागू झाल्याने त्यांचे कर्जही कृषी श्रेणीत मोडले जाते. मात्र, कृषीसाठी इंचभर जमीन नसताना पीक कर्जासाठी एवढी रक्कम कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सन २०२३ – २४ मध्ये शेतीसह विविध प्रकारची मध्यम व दीर्घ मुदतीची कर्जे देण्यासाठी ४१ लाख २८५ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला. यामध्ये शेती व कृषी संलग्न कर्जाचे उद्दिष्ट एक लाख ७३ हजार ३५४ ठेवण्यात आले. यातील बहुतांश हिस्सा महानगरीय आहे.
हेही वाचा >>> शेतकरीसरकारच्या कात्रीत बँका; ‘सिबिल’ न पाहता कर्ज देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचा दबाव
मराठवाड्यात दिले जाणारे एकूण शेती कर्जाचे प्रमाण २८ हजार ४६५ असून, ते एकूण कर्जाच्या तुलनेत १६.४२, तर विदर्भातील हे प्रमाण ३० हजार ७४७ कोटी रुपयांचे म्हणजे ११.७४ टक्के एवढेच आहे. कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ठरवतानाच अनुशेष असल्याने त्याच्या वितरणात तो कायम राहतो, असे आता सांगण्यात येत आहे.
पीक कर्जाच्या ४६ टक्के वितरण
पत आराखड्यानुसार महाराष्ट्रात रुपयांपैकी खरीप हंगामात पीक कर्जासाठी ५५ हजार ८२० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्याचे ठरविले होते. त्यांपैकी २५ हजार ६४० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले असून, त्याचे प्रमाण ४६ टक्के असल्याचा बँकांचा दावा आहे.
मराठवाडा आणि विदर्भाचा बँकिंग क्षेत्रातला अनुशेष अगदी बँक शाखांपासून आहे. त्यामुळे कर्ज वितरणात शहरी भागाला काही ना काही कारण काढून अधिकचा पतपुरवठा केला जातो. मुंबईतून पीक कर्जाची संचिका मंजूर कशी होते असाही प्रश्न आहे. देविदास तुळजापूरकर, ऑल इंडिया बँक एम्पॉईज असोसिएशनचे सरचिटणीस
