औरंगाबाद : खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले २६ फेब्रुवारीपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषणास बसणार आहेत. एकूण दहा प्रमुख मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात येणाऱ्या या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन त्यामध्ये राज्यातील मराठा समन्वयकांनीही सहभागी होण्याचा निर्णय मंगळवारी येथे झालेल्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीत घेण्यात आला. औरंगाबादेतही आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.   

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बैठकीनंतर क्रांती मोर्चाने प्रसृत केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिक नुकसान टाळण्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी उपोषणास बसण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आंदोलनानंतरही मागण्यांची दखल न घेतल्यास येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी राज्यात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला. आरक्षणाला स्थगिती मिळण्यापूर्वी शासकीय सेवेत निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी, सारथी विकासाचा आराखडा व आगामी अर्थसंकल्पात निधीविषयीची स्पष्टता करावी. सारथीचे कोल्हापूर येथे केंद्र, नाशिक येथे वसतिगृह इमारत आकारास येऊ शकली नाही त्याबाबतचा निर्णय घ्यावा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला देण्यात येणाऱ्या निधीबाबतचाही निर्णय घ्यावा. जिल्हानिहाय वसतिगृहाचा निर्णयही ठाणे वगळता अन्यत्र अमलात आणलेला नाही. कोपर्डी खटल्यातील आरोपींनी फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध दाखल केलेल्या अपिलासंदर्भाने सरकारने अर्ज दाखल करण्याचेही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना नोकरी देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तताही झालेली नाही, या मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मुंबईतील आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय येथील बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीत आरक्षण अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील, किशोर चव्हाण, अप्पासाहेब कुढेकर, सुरेश वाकडे आदींसह अनेक समन्वयक, पदाधिकारी उपस्थित होते. आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचे विधेयक केंद्र सरकारने मंजूर करावे. आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र इतर राज्यात मुलांना वापरता येते. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रानेही निर्णय घ्यावा. मराठवाडय़ातील आरक्षणाचा मुद्दा काहीसा वेगळा आहे. मराठवाडा पूर्वी निजाम राजवटीत होता. उशिराने महाराष्ट्रात सहभागी झाला. आंध्र प्रदेशमध्ये मराठा समाजास इतर मागासवर्गीय जातीचा दर्जा होता. तोच कायम ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने आदेश द्यावा, या मुद्दय़ाचाही आंदोलनाच्या मागण्यांमध्ये समावेश करावा, असाही निर्णय बैठकीत घेतल्याचे राजेंद्र दाते पाटील व किशोर चव्हाण यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

बैठकीनंतर क्रांती मोर्चाने प्रसृत केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिक नुकसान टाळण्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी उपोषणास बसण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आंदोलनानंतरही मागण्यांची दखल न घेतल्यास येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी राज्यात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला. आरक्षणाला स्थगिती मिळण्यापूर्वी शासकीय सेवेत निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी, सारथी विकासाचा आराखडा व आगामी अर्थसंकल्पात निधीविषयीची स्पष्टता करावी. सारथीचे कोल्हापूर येथे केंद्र, नाशिक येथे वसतिगृह इमारत आकारास येऊ शकली नाही त्याबाबतचा निर्णय घ्यावा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला देण्यात येणाऱ्या निधीबाबतचाही निर्णय घ्यावा. जिल्हानिहाय वसतिगृहाचा निर्णयही ठाणे वगळता अन्यत्र अमलात आणलेला नाही. कोपर्डी खटल्यातील आरोपींनी फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध दाखल केलेल्या अपिलासंदर्भाने सरकारने अर्ज दाखल करण्याचेही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना नोकरी देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तताही झालेली नाही, या मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मुंबईतील आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय येथील बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीत आरक्षण अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील, किशोर चव्हाण, अप्पासाहेब कुढेकर, सुरेश वाकडे आदींसह अनेक समन्वयक, पदाधिकारी उपस्थित होते. आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचे विधेयक केंद्र सरकारने मंजूर करावे. आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र इतर राज्यात मुलांना वापरता येते. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रानेही निर्णय घ्यावा. मराठवाडय़ातील आरक्षणाचा मुद्दा काहीसा वेगळा आहे. मराठवाडा पूर्वी निजाम राजवटीत होता. उशिराने महाराष्ट्रात सहभागी झाला. आंध्र प्रदेशमध्ये मराठा समाजास इतर मागासवर्गीय जातीचा दर्जा होता. तोच कायम ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने आदेश द्यावा, या मुद्दय़ाचाही आंदोलनाच्या मागण्यांमध्ये समावेश करावा, असाही निर्णय बैठकीत घेतल्याचे राजेंद्र दाते पाटील व किशोर चव्हाण यांनी सांगितले.

आणखी वाचा