छत्रपती संभाजीनगर : शालेय शिक्षणात पहिल्या वर्गापासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने स्थगित केला असला, तरी मराठी भाषेच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा हा निर्णय पूर्णत: रद्द झाला पाहिजे. त्यात कोणतीही राजकीय चालाखी नको, अशी भूमिका मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या कार्यकारिणीने रविवारी येथे मांडली.राज्य शासनाच्या वरील निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर विचारविनिमय करण्यासाठी मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या कार्यकारी मंडळाची तातडीची विशेष बैठक परिषदेचे अध्यक्ष प्राचार्य कौतिकराव ठाले पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी मसाप कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर वरील भूमिका मांडतानाच राज्य शासनाचा हा निर्णय रद्द करण्यासाठी मराठवाडा आणि राज्यभरातील मराठी भाषिकांचा लढा उभारण्यात मराठवाडा साहित्य परिषदेने पुढाकार घ्यावा, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या वरील निर्णयाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्र्यांची वेगवेगळी वक्तव्ये जनतेसमोर आली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी मराठी सोबत दिलेले इतर भाषांचे पर्याय हे लोकांची फसवणूक व दिशाभूल करणारे असल्याची भावना कार्यकारी मंडळाने व्यक्त केल्याचे परिषदेचे अध्यक्ष प्राचार्य ठाले पाटील यांनी सांगितले.महाराष्ट्र ह्या मराठी भाषेच्या राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषेचे शिक्षण सक्तीचे करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय केवळ दुर्दैवीच नव्हे, तर आत्मघातकीही आहे हे निदर्शनास आणण्यासाठी परिषदेच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री आणि इतर संबंधित मंत्र्यांना सविस्तर निवेदन पाठविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
‘भाषा सल्लागार समिती’नेही हा निर्णय रद्द करण्यासंबंधीची आपली स्पष्ट भूमिका कळविलेली आहे, असे समजते. यानंतरही शासन आपल्या ‘हिंदीवादी’ धोरणावर कायम राहिले तर मराठी भाषेवर हिंदी भाषेचे गेल्या काही वर्षांपासून होत असलेले आक्रमणाचा जोर अधिक वाढणार असून, ते मराठी भाषेच्या अस्तित्वालाच नख लावणारे ठरेल, हेही शासनाच्या लक्षात आणून द्यावे, असे स्पष्ट मत कार्यकारिणीने व्यक्त केले आहे. जर शासनाने मराठी भाषिकांच्या भावना लक्षात घेऊन हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय रद्द केला नाही, तर मराठी राज्यातील भाषाविषयक काम करणाऱ्या साहित्य संस्था, मराठी पत्रकार संघटना, वाचक चळवळी, मराठी ग्रंथालये आणि यासदृश संस्था, तसेच मराठी भाषेचे अभ्यासक व वाचक यांना एकत्र आणून व्यापक मोहीम हाती घ्यावी आणि शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्रभर आंदोलन करावे, यासंबंधीचा पुढाकार मराठवाडा साहित्य परिषदेने घ्यावा, असाही निर्णय घेण्यात आला. तसेच राज्यातील काही मंत्री या निर्णयाच्या अनुषंगाने उलटसुलट विधाने करून संभ्रम निर्माण करीत आहेत, याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली.
बैठकीला कोषाध्यक्ष डॉ. रामचंद्र काळुंखे, सहकार्यवाह डॉ. गणेश मोहिते, डॉ. दीपा क्षीरसागर, किरण सगर, संजीव कुळकर्णी, देवीदास फुलारी आदी अनेक सदस्य उपस्थित होते. मराठवाड्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील परिषदेच्या शाखांमार्फतही शासनाचा हिंदी भाषा विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय रद्द होण्यासाठी लोकजागृती करण्यात यावी असे बैठकीत ठरले, अशीही माहिती देण्यात आली.