समन्यायी पाणी वाटपासाठी मराठवाड्यातील जलअभ्यासक राज्यपालांच्या दारी

सिंचनाचा अर्थसंकल्प ठरवताना सिंचन अनुशेषाचे सूत्र काही वर्षापूर्वी ठरवून देण्यात आले होते. त्या सूत्राबाहेर आता अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. नदी जोड प्रकल्पासह मराठवाड्यातील धाराशिव, बीड जिल्ह्यासाठी सात अब्ज घनफूट पाण्याचा प्रकल्प सुरू आहे. त्यासाठी मोठ्या निधीची गरज आहे. याशिवाय समन्यायी पाणी वाटपाचा तिढा उत्तर महाराष्ट्रातील नेते नाहक न्यायिक बनवत असल्याचा आरोप वारंवार केला जात आहे. या प्रक्रियेमध्ये लोकप्रतिनिधींना सहभागी करुन घेण्यासाठी नुकतेच छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पाणी परिषदही घेण्यात आली होती. पालकमंत्री संजय शिरसाट, आमदार प्रशांत बंब, कैलास पाटील यांच्यासह माजी आमदार राजेश टोपे आदींनी हक्काच्या पाण्यासाठी न्यायालयातही जाण्याची तयारी दर्शवली. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या वार्षिक नियोजनाच्या बैठकीत हक्काच्या पाण्यावर गदा आणणाऱ्या शिफारस करणाऱ्या अहवालाविरोधात ठराव घेण्यात आला. हा ठराव लागू होऊ नये म्हणून प्रयत्न केले जातील असे सांगण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर जलतज्ज्ञ आणि अभ्यासकांनी थेट राज्यपालांची भेट घेतली. या भेटीच्या अनुषंगाने बोलताना जयसिंग हिरे म्हणाले, ‘ राज्यपालांना सर्व विषय आवर्जून समजावून सांगण्यात आला. त्यांच्या स्वीय सहाय्यक प्रशांत नारनवरे यांनाही मराठवाड्यावर होणाऱ्या अन्यायाची माहिती देत घेतले जाणारे आक्षेप समजावून सांगण्यात आले. या अनुषंगाने राज्य सरकारला विचारणा केली जाईल असे आश्वासन राज्यपालांनी शिष्टमंडळास दिले. ’

उद्योजक रमाकांत पुलकुंडवार म्हणाले, ‘ नागपूर करारानुसार सिंचन आणि मागासपणाबाबत राज्यपालांनी लक्ष घालण्याची आवश्यकता असल्याचे मत आम्ही मांडले. त्यामुुळे काही गोष्टी सकारात्मक होतील असे वाटते. समन्यायी पाणी वाटपाबाबतही पुन्हा एक बैठक घेण्याचे आश्वासन राज्यपालांनी दिले आहे. ’