६३६ पोलीस उपनिरीक्षकांना सेवेत सामावून घेण्याचा शासन निर्णय रद्द, मॅटचा आदेश

यासंदर्भाने गजानन बनसोडे, योगेश डोनगाऊ, सरिता साखरे, किशोर नागरे, वसीम अहमद शेख आदींनी महाराष्ट्र शासनाने २२ एप्रिल २०१९ च्या शासन निर्णयाला आव्हान दिले होते. याचिकेनुसार लोकसेवा आयोगाच्या जाहिरातीत नमूद केलेल्या ८१२ जागांव्यतिरिक्त १५४ पोलीस कर्मचाऱ्यांना मागास प्रवर्गातून पोलीस उपनिरीक्षकाच्या पदावर सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आणि ह्या १५४ मागास प्रवर्गाच्या उमेदवारांची नियुक्ती ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या जातीवर आधारित पदोन्नती देण्याच्या न्याय्य निर्णयाच्या अधिन करण्यात आली. त्यानंतर खुल्या प्रवर्गाचा उमेदवारांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी कमी गुण प्राप्त मागासवर्गीय उमेदवारांना पदोन्नतीने नियुक्ती दिल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांवर अन्याय होतो ही भूमिका घेऊन प्रशासकीय न्यायाधिकरणात प्रकरणे दाखल केली आणि अंतिमत: शासनाने सदर उमेदवारांच्या निवेदनावर योग्य तो निर्णय घ्यावा ह्या आदेशाचा आधार घेत ६३६ उमेदवारांच्या पोलीस उपनिरीक्षकपदी सामावून घेण्याच्या बाबत २२ एप्रिल रोजी शासन निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे इतर पात्र पोलीस कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा दावा करीत संबंधित शासन निर्णय रद्द करण्याची विनंती केली.

मॅटने सुरुवातीला अंतरिम आदेश देऊन या शासन निर्णयाला स्थगिती दिली होती, तथापि मूळ अर्जदारांना हा शासन निर्णय आव्हानित करण्याचा अधिकार नाही ही भूमिका घेत अंतरिम आदेश नाकारला होता. त्या नाराजीने याचिकाकर्त्यांनी याचिका सादर करून पुनश्च २२ एप्रिलच्या त्या शासन निर्णयावर स्थगिती मिळविली. परंतु अंतिमत: उच्च न्यायालयानेही ही याचिका खारीज केली. त्याच्या नाराजीने मूळ अर्जदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल करून मॅटमध्ये त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या अंतिम निर्णयापर्यंत संबंधित शासन निर्णयाला स्थगिती मिळविली. या पार्श्वभूमीवर मॅटने सुनावणी घेतली. सुनावणीअंती प्रकरण निकाली काढताना २२ एप्रिल २०१९ चा ६३६ पोलीस कर्मचाऱ्यांना पोलीस उपनिरीक्षक या पदावर सामावून घेण्याच्या निर्णयाचा आदेश रद्दबादल ठरविला. याचिकाकर्त्यांकडून अ‍ॅड. अजय देशपांडे यांनी, तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून अ‍ॅड. कोळगे यांनी काम पाहिले.