छत्रपती संभाजीनगर : मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागात दिलेल्या २९० नियुक्त्या व पुढील प्रस्तावित ३१० नियुक्त्यांना महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे औरंगाबादचे न्यायिक सदस्य न्या. व्ही. के. जाधव यांनी अंतरिम स्थगिती दिली आहे. सहाशे उमेदवारांनी नियुक्त्यांसाठी शासन प्रमाणित नसलेला अभ्यासक्रम व संस्थेचे प्रमाणपत्र जोडले होते.
सहानुभूतीपूर्वक विचार करून नियुक्त्या देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. या प्रकरणात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ज्या प्रकारे नियुक्ती प्रकरणात आदेश दिले आहेत ते कायद्याला धरून नाहीत. त्यांना नियुक्ती प्रकरणात अशा पद्धतीने हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार नाहीत, असे ताशेरे न्यायालयाने मारले आहेत. याविरोधात प्रक्रियेतील अठरा उमेदवारांनी मॅटमध्ये धाव घेतली होती. जाहिरातीच्या अनुषंगाने आरोग्य पर्यवेक्षक, निरीक्षक, बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी आदी पदांसाठी स्वच्छता (पान ८ वर) (पान १ वरून) इन्स्पेक्टर प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक केले होते. संबंधित प्रमाणपत्र मान्यताप्राप्त संस्थेचे नसल्याचे पडताळणीत सिद्ध झाले होते. सहा अधिकाऱ्यांच्या समितीने ही बाब निदर्शनास आणली होती.
हेही वाचा : दिवाळीनिमित्त अन्न व औषध प्रशासनाची धडक कारवाई, ३ कोटी ११ लाखांचा माल जप्त
आरोग्य विभागातील पदासाठी जोडलेले प्रमाणपत्र विचारात घेतले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर मुख्यमंत्री यांनी १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी निर्देश देत आदेश काढले. उमेदवारांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली. सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, असे सांगत नियुक्तीचे आदेश काढले. यास अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्या मार्फत आव्हान दिल्यानंतर संबंधित प्रक्रियेला स्थगिती देत नियुक्त्या स्थगित करण्याचे अंतरिम आदेश देण्यात आले. पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर रोजी हाणार आहे.
सहानुभूतीपूर्वक विचार करून नियुक्त्या देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. या प्रकरणात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ज्या प्रकारे नियुक्ती प्रकरणात आदेश दिले आहेत ते कायद्याला धरून नाहीत. त्यांना नियुक्ती प्रकरणात अशा पद्धतीने हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार नाहीत, असे ताशेरे न्यायालयाने मारले आहेत. याविरोधात प्रक्रियेतील अठरा उमेदवारांनी मॅटमध्ये धाव घेतली होती. जाहिरातीच्या अनुषंगाने आरोग्य पर्यवेक्षक, निरीक्षक, बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी आदी पदांसाठी स्वच्छता (पान ८ वर) (पान १ वरून) इन्स्पेक्टर प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक केले होते. संबंधित प्रमाणपत्र मान्यताप्राप्त संस्थेचे नसल्याचे पडताळणीत सिद्ध झाले होते. सहा अधिकाऱ्यांच्या समितीने ही बाब निदर्शनास आणली होती.
हेही वाचा : दिवाळीनिमित्त अन्न व औषध प्रशासनाची धडक कारवाई, ३ कोटी ११ लाखांचा माल जप्त
आरोग्य विभागातील पदासाठी जोडलेले प्रमाणपत्र विचारात घेतले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर मुख्यमंत्री यांनी १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी निर्देश देत आदेश काढले. उमेदवारांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली. सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, असे सांगत नियुक्तीचे आदेश काढले. यास अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्या मार्फत आव्हान दिल्यानंतर संबंधित प्रक्रियेला स्थगिती देत नियुक्त्या स्थगित करण्याचे अंतरिम आदेश देण्यात आले. पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर रोजी हाणार आहे.
