नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाला ‘ताज’चे कोंदण

नापिकी व कर्जबाजारीपणाचा अतिशय संवेदनशील विषय सोमवारी शहरातील ‘ताज’ या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये चर्चेत येणार आहे. केंद्रीय वित्त समितीच्या बैठकीत ग्रामीण पतपुरवठा आणि पीक विमा यावर उद्या ‘अर्धा’च दिवस मंथन होईल. या समितीचे अध्यक्ष वीरप्पा मोईली व १७ खासदार बैठकीसाठी येणार असून यात दिग्विजय सिंग, किरीट सोमय्या, ज्योतिरादित्य शिंदे, एस. एस. अहलुवालिया, सुदीप बंडोपाध्याय आदींचा समावेश आहे.
यापूर्वीही औरंगाबाद शहरात वित्त समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या होत्या. तेव्हा औरंगाबाद येथे महिला बँकेची शाखा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन या समितीतील सदस्य खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी दिले होते. अन्य सदस्यांच्या तोंडूनही ही मागणी रास्त असल्याचे वदवून घेतले होते. पुढे हे आश्वासन अंमलबजावणीत काही आले नाही.
मराठवाडय़ाची एकूणच आर्थिक स्थिती खालावलेली असताना ही समिती उद्या याच विषयावर चर्चा करणार आहे. समितीतील काही सदस्य ‘वेरुळ’ पर्यटनासाठीही जाण्याची शक्यता आहे. आज शहरात दाखल झालेल्या दोन खासदारांनी तसा दौराही करून घेतला. अध्र्या दिवसाची चर्चा घडल्यानंतर मुंबईला जाण्यापूर्वी १७ पैकी काही खासदार ‘पर्यटन’ करतील. नापिकी आणि कर्जबाजारीपणातून मराठवाडय़ात ८५०हून अधिक आत्महत्या झालेल्या आहेत. पीक क र्ज रडत-रखडत मिळाले असले तरी ते परत करण्याची ऐपत संपली आहे. अशा विचित्र कात्रीत मराठवाडा सापडलेला असताना या समितीतील सदस्य शेतकऱ्यांशी भेटतील काय, हा प्रश्न विचारला जात आहे. काही मोजक्या शेतकऱ्यांना त्यांची समस्या मांडण्यासाठी समितीसमोर उभे केले जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, बँक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर काय आणि कशी चर्चा होईल, याकडेही अभ्यासक लक्ष वेधत आहेत.
बँकांनी ज्या प्रमाणात पीक कर्ज दिले, त्या प्रमाणात त्यांना सरकारी योजनेचा पैसा त्या बँकेत ठेवावा, अशी मागणी देवीदास तुळजापूरकर यांनी केली आहे. काही ठराविक बँका ग्रामीण भागात कमी शाखा असतानाही सरकारचा अधिक पैसा मिळवतात. अॅक्सिस बँकेच्या ग्रामीण भागात केवळ ८ शाखा आहेत. मात्र, त्यांचा व्यवसाय १ लाख ७१ हजार ३६४ कोटी रुपयांचा आहे. तर एचडीएफसीच्या केवळ ६६ शाखा आहेत आणि त्यांचा व्यवसाय २ लाख २३ हजार ८३८ कोटी एवढा आहे. सरकारी बाबूंना नवनवीन आमिषे दाखवून व्यवसाय वळवला जातो, हे आता सर्वश्रुत आहे. तुलनेने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सरकारी योजनेतून खडय़ासारखे बाजूला केले जात आहे. सरकारी योजना राबविण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि गुंतवणुकीसाठी खासगी बँका असे चित्र दुर्दैवाने निर्माण झाले असल्याचे तुळजापूरकर सांगतात.
यासह राज्यातील बँकांमध्ये असणारा असमतोल हादेखील या बैठकीत चर्चेस यावा, अशी मागणी केली जात आहे. मराठवाडय़ातील बहुतांश जिल्हा बँका डबघाईस आलेल्या आहेत. एकूण १ हजार १२६ बँकेच्या शाखांपैकी केवळ ४६६ शाखा ग्रामीण भागात चालतात. ८ हजार गावांसाठी बँकांची संख्या कमी असल्याने शेतकरी आता मायक्रोफायनान्सच्या तावडीत सापडला आहे. पीक कर्जासाठीदेखील २२ टक्क्यांहून अधिक व्याज घेणाऱ्या पतसंस्था औरंगाबादसह मराठवाडय़ात पसरल्या आहेत. या अनुषंगाने बैठकीत चर्चा व्हावी, अशी मागणी होत आहे. केवळ देशपातळीवर समित्या पर्यटनासाठी म्हणून औरंगाबादला येत असतील तर त्याचा विरोधही पुढच्या काळात होऊ शकतो, असे कार्यकर्ते सांगत आहेत.
 ‘संसदीय समितीच्या सर्व बैठका हॉटेलमध्येच होतात. त्यामुळे वित्तीय समितीची बैठक हॉटेलमध्ये घेण्यावर आक्षेप होऊ शकत नाही. मराठवाडय़ातील दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर चर्चा व्हावी यासाठीच या समितीला आवर्जून औरंगाबाद येथे निमंत्रित केले.’
-खासदार चंद्रकांत खैरे