सुहास सरदेशमुख
छत्रपती संभाजीनगर : कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल असणारा बियाणे उद्योग महाराष्ट्रातून आता तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात स्थलांतरित होत आहे. आंध्र प्रदेशातील मेडचेल या गावात तर आता बियाणे क्षेत्रात काम करणाऱ्यांमध्ये मराठी टक्काच अधिक आहे. एकेकाळी बियाण्यांच्या उत्पादनात क्रमांक एकवर असणाऱ्या जालना येथील बाजारपेठेस उतरती कळा लागली आहे.
महाराष्ट्राला बियाण्यांचा पुरवठा तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतून होतो. कापसाचे बियाणे तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील येल्लूर, गुंटुर आणि हैदराबादमधून येते. अगदी ज्वारी, बाजरीचे बियाणेही आता निजामाबाद आणि आरमूर भागातून आणले जाते. ‘बियाणे उत्पादन हे महाराष्ट्राचे वैभव होते, आता ती स्थिती राहिली नाही,’ असे मत महासीड्स असोसिएशनचे (मासा ) अध्यक्ष उद्धव शिरसाठ यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्रापेक्षा दक्षिण भारतातील राज्ये अधिक सोयी-सवलती देत असल्याने सध्या तिकडे कंपन्यांचे स्थलांतर मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. राज्यात ३५० हून अधिक बियाणे उत्पादक कंपन्या काम करतात. त्यातील अनेक कंपन्या आता तेलंगणामध्ये स्थलांतरित झाल्या आहेत, असेही शिरसाठ यांनी सांगितले. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात जागेसह विविध प्रकारच्या सवलती राज्य सरकारकडून दिल्या जात असल्याने बियाणे कंपन्यांचे स्थलांतर वाढत असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
राज्यातील बहुतांश बियाणे आता परराज्यातूनच येतात. या अनुषंगाने ‘सियाम’ या संघटनेचे अध्यक्ष समीर मुळे म्हणाले,‘‘१९८४ पासून जालन्याला बियाणे उत्पादनाची राजधानी मानले जात असे. ते स्थान केव्हाच लयास गेले आहे. हैदराबाद ही आता बियाण्यांची राजधानी झाली आहे. राज्यातील बियाणे उद्योगाच्या अधोगतीस अनेक कारणे आहेत. बऱ्याचदा चूक नसताना बियाणे कंपन्यांना बदनाम करण्याची प्रक्रिया राज्यात सुरू होती.’’
कोणत्या राज्यातून कोणते बियाणे?
कापूस : आंध्र प्रदेश – विजयवाडा, गुंटुर आणि गुजरातमधील काही भागांतून बियाणी आणली जातात. महाराष्ट्रातील बियाण्यांचा वाटा आता राज्यातील पेरणी क्षेत्राच्या ४० टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे.
मका : तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश
बाजरी : निजामाबाद आणि आरमूर
सूर्यफूल: कर्नाटक- हुबळीतून
भुईमूग : गुजरात
गहू: मध्य प्रदेश
महाराष्ट्राची घसरण
बियाणे क्षेत्रात देदीप्यमान कामगिरी करणाऱ्या महाराष्ट्राची या क्षेत्रात वेगाने घसरण होत आहे. काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबरही या अनुषंगाने चर्चा झाली होती. मात्र हालचाल काहीच झाली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कारणे काय?
- महाराष्ट्र सरकार आणि बियाणे उत्पादक कंपन्यांमध्ये सहकार्याचा अभाव, तुलनेत तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये जागेसह अनेक सुविधा, सवलती.
- देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जालना येथील बियाणे उद्योगासाठी १०० कोटींच्या तरतुदीची आणि ‘बियाणे हब’ ही संकल्पनाही कागदावरच.
- सरकारी अधिकाऱ्यांकडून होणारा कथित त्रास, काही प्रमाणात दळणवळणाच्या गैरसोयी.
- महाराष्ट्रात बियाण्यांवर ‘बोगस बियाणे’ असा शिक्का कधीही मारला जाण्याची उत्पादकांना भीती.
जेथे ज्या उद्योजकाला उद्योग चालवणे परवडते तेथे त्यांचा उद्योग वाढतो. बियाणे वेळेत पोहोचणे आवश्यक असते, त्यामुळे येत्या हंगामात वेळेत पुरेसे बियाणे पोहोचविणे हे उद्दिष्ट आहे. बियाणे कंपन्या स्थलांतर करण्यावर भाष्य करता येणार नाही.
