एमआयएमची युतीला साथ; सेनेत पालकमंत्रीच सर्वेसर्वा

औरंगाबाद महापालिकेचे आयुक्त प्रकाश महाजन यांच्यावर अकार्यक्षम असल्याचा ठपका ठेवून त्यांना शासन सेवेत परत पाठवण्याचा ठराव मंगळवारी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. ठरावाच्या बाजूने ९५, तर विरोधात केवळ १३ मते पडली. ठराव मंजूर करण्यासाठी सोमवारी रात्रीपर्यंत बरीच खलबते चालली. एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील व पालकमंत्री रामदास कदम यांची रात्री भेट झाली. त्यानंतर नगरसेवकांची बठक घेऊन ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सेना-भाजप व एमआयएमच्या नगरसेवकांनी आयुक्त हटाव मोहिमेत बाजूने मतदान केले. या निमित्ताने औरंगाबाद महापालिकेच्या राजकारणात शिवसेनेत पालकमंत्री कदम यांचाच शब्द अंतिम राहील, हे अधोरेखित झाले आहे. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी असा ठराव घेऊ नये, अशी जाहीर भूमिका घेतली होती.
सेवानिवृत्तीला केवळ दोन महिने राहिल्याने महाजन महापालिकेच्या सेवेत नको आहेत, अशा आशयाचा ठराव मांडणे चूक की बरोबर यावरून सेनेत वाद असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले होते. या प्रश्नी थेट पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची परवानगी घेऊन महाजन यांना हटविण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्यानंतर खैरे यांनी या प्रश्नी अंग काढून घेतले. पालकमंत्री कदम व खैरे यांच्यातील धुसफूस दिसून येत असतानाच भाजपनेही ठरावाच्या बाजूने मतदान करायचे की नाही यावर स्पष्ट भूमिका घेतली नव्हती. मात्र, मंगळवारी मतदानानंतर सेना-भाजप व एमआयएम या तिन्ही पक्षांतील नगरसेवकांनी आयुक्त हटावच्या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले.
सभागृहात मतदानादरम्यान ११३पकी १०८ सदस्य उपस्थित होते. ज्ञानोबा जाधव, आशा निकाळजे, कीर्ती िशदे, सुनीता चव्हाण, शोभा बुरांडे हे पाच सदस्य गरहजर होते. सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर १२ सदस्यांनी ठरावावर मतदान घेण्याची मागणी केली. त्या दरम्यान सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील सदस्यांनी भाषणे करीत आयुक्तांच्या कामाचे वाभाडे काढले. विशेषत: स्मार्ट सिटीसाठी जमा करावयाचे ५० कोटी रुपये न भरता आल्याचा ठपका नगरसेवक राजू वैद्य, भगवान घडामोडे यांनी ठेवला, तर संगीता वाघोले, आयुब जागीरदार, सीमा खरात, राजेंद्र जंजाळ यांनी आयुक्तांनी विकासकामात कसे दुर्लक्ष केले, याची माहिती सभागृहाला दिली. त्यानंतर १३जणांनी केलेल्या मतदानाच्या मागणीप्रमाणे ठरावाच्या बाजूने व विरोधात नगरसेवकांनी स्वाक्षरी करून मतदान नोंदविले.
आयुक्तांवरील ठपका
–    शहर विकासात अकार्यक्षम
–    लोकप्रतिनिधींना सहकार्य नाही
–    स्मार्ट सिटीसाठी ५० कोटी जमा करण्यात अपयश
–    मालमत्ता कराची वसुली कमी
–    विकासकामांच्या संचिका पडून
–    जैविक व प्लॅस्टिक कचरा विल्हेवाटीकडे दुर्लक्ष
अधिकाऱ्यांना सुनावले
–    पहाडसिंगपुरा प्रकरणात अडकलेले राजू तनवाणी यांची मतदानासाठी सभागृहात हजेरी होती. यासाठी त्यांनी न्यायालयाची परवानगी काढली होती.
–    ठरावाची चर्चा सुरू असताना महापालिकेतील बहुतांश अधिकारी सभागृहात गरहजर होते. त्यावर काही नगरसेवकांनी त्यांना चांगलेच सुनावले. उलटा चोर कोतवाल को डाँटे, असेही नगरसेविका सीमा खरात म्हणाल्या.