मराठवाडय़ात तीव्र पाणीटंचाई असतानाही आमदार निधीतून मात्र त्यावर उपाययोजनांसाठी लोकप्रतिनिधींनी फारशा शिफारशी केल्या नसल्याचे चित्र आहे. अनेक आमदारांनी पुरेशा शिफारशी केल्या नाहीत आणि ज्यांनी शिफारशी केल्या, त्याचे प्रस्तावही अधिकाऱ्यांनी कासवगतीनेच पुढे रेटले. परिणामी निधी असूनही तो मार्च अखेरीस खर्च होईल का, या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत.
विकास कामांसाठी आमदार निधीतून करावयाच्या शिफारशींमध्ये प्रशांत बंब, संदिपान भुमरे, संजय सिरसाट, अब्दुल सत्तार आणि विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे काहीसे मागे असल्याचे चित्र जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कागदपत्रांवरून दिसून येत आहेत. दिलेले प्रस्ताव मंजूर होत नाहीत, असा आरोप करत थेट राजीनाम्यापर्यंत प्रकरण नेणारे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी शिफारस केलेल्या दोन कोटी ४७ कोटींच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, बहुतांश आमदारांनी ऐन दुष्काळातही रस्ते, समाजमंदिर, ग्रंथालय व विद्युतीकरणाच्या कामांना प्राधान्य दिले आहे. पाणीपुरवठा योजनांकडे मात्र आमदारांनीही दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.
शिवसेना-भाजप सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिले सहा महिने आमदारांना निधीच मिळाला नव्हता, त्यानंतर निधी मिळूनही बहुतेकांनी शिफारशीच केल्या नव्हत्या. गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब अजूनही याकामी मागच्या बाकावर आहेत. त्यांनी केवळ १० लाख रुपयांच्या कामाच्या शिफारशी केल्या असून तेवढय़ांनाच प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सिल्लोडचे आमदार अब्दूल सत्तार यांनी ४५ लाख, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे ५४ लाख, औरंगाबाद पश्चिमचे आमदार ५६ लाख, पैठणचे आमदार संदिपान भुमरे यांनी शिफारस केलेल्या ७६ लाख रुपयांची कामे आमदार निधीतून मंजूर केली आहेत. आमदार निधी वितरणात एमआयएमचे इम्तियाज जलील यांनी १ कोटी ६ लाख रुपयांची कामे प्रस्तावित केली व त्यास मान्यताही मिळालेली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आमदार अतुल सावे यांनी प्रस्तावित केलेल्या कामांपैकी केवळ १ लाख रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या एवढय़ा कमी कशामुळे याबाबत सावे यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘काही शिफारशी नव्याने देण्यात आल्या आहेत. १ कोटी ६० लाख रुपयांच्या शिफारशी दिल्या आहेत. त्या मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे.’
राष्ट्रवादीचे आमदार सतिश चव्हाण आणि भाऊसाहेब चिकटगावकर यांनी मात्र झटपट शिफारशी केल्या आहेत. सतीश चव्हाण यांनी १ कोटी ४५ लाख तर चिकटगावकरांनी १ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या शिफारशी केल्या. त्यास मान्यताही मिळाली आहे. केलेल्या शिफारशींवर आत्तापर्यंत सहा कोटी ४५ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. पण बहुतेक आमदार अजूनही रस्ते आणि समाजमंदिराच्याच प्रेमात असल्याचे दिसून आले आहे.
