स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या अंदाजपत्रकात कपात करण्याचा अधिकार आयुक्तांना नाही. त्यामुळे १७० कोटी रुपयांच्या कामांना कात्री लावताच येणार नाही. पूर्वी ज्या कामांना कार्यारंभ आदेश दिले व माजी आयुक्तांनी दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेची सर्व कामे केली जातील. शिवाय प्रत्येक वॉर्डात किमान १५ लाख रुपयांची कामे नव्याने हाती घेणार असल्याची माहिती महापालिकेचे आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी दिली.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती बदलण्यासाठी वसुली मोहिमेवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. येत्या काही दिवसांत वसुली वाढवण्यास विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. ज्या इमारतींना मालमत्ता कर लावलेला नाही, अशा इमारतींना तो तातडीने लावला जावा, या साठी अधिकाऱ्यांना वॉर्डात पाठविले जात आहे. भाडेपट्टय़ाच्या अनुषंगाने तीन जणांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. टॉवरवर लावलेला करही वसूल केला जात आहे. धार्मिक स्थळांच्या यादीबाबत सुरू असणाऱ्या सर्वेक्षणांनंतर प्रत्येक वॉर्डासाठी वर्ग-२च्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. त्यांच्या माध्यमातून वसुलीची मोहीम अधिक नीटपणे सुरू केली जाईल, असे केंद्रेकर म्हणाले.
१७२ कोटी रुपयांच्या कामाला प्रशासनाने कात्री लावल्याचे काही अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानंतर महापालिकेच्या वर्तुळात खळबळ उडाली. महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी मंगळवारी या अनुषंगाने बैठक घेतली. या बैठकीतही आयुक्त केंद्रेकर यांनी काम थांबवण्यास आलो नसल्याचे सांगितले. मात्र, जसजशी वसुली होईल, तसतसे विकासकाम हाती घेतले जाईल. महापालिकेला १५३ कोटी रुपयांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट आहे. केवळ १६ टक्के वसुली होते. त्यात वाढ करण्यास काही प्रयत्न सुरू झाले आहेत. आर्थिक घडी नीट बसविली जात आहे. येत्या काही दिवसांत त्यात बदल होतील, असे केंद्रेकर म्हणाले.
या अनुषंगाने माहिती देताना महापौर तुपे म्हणाले, की काही अधिकारी आयुक्तांचे नाव पुढे करून विकासकामे बंद करण्याच्या मानसिकतेत होते. मात्र, आजच्या बैठकीनंतर बरेच मुद्दे स्पष्ट झाले आहेत. प्रत्येक वॉर्डात १५ ते २० लाखांची कामे करता येतील. स्वेच्छानिधीची कामेही लवकरच सुरू होतील. यासाठी वसुली विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्याबाबतही विचार सुरू आहे.
सध्या महापालिकेच्या वसुली विभागात १८० कर्मचारी काम करतात. ही संख्या तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे एखाद्या त्रयस्थ संस्थेमार्फत वसुली करता येईल काय, याचाही गांभीर्याने विचार केला जात आहे. नुकतेच पालकमंत्री रामदास कदम यांनी महापालिकेला वसुलीवरून कानपिचक्या दिल्या होत्या.
मनपा आयुक्त केंद्रेकरांचे स्पष्टीकरण; ‘१७० कोटींच्या कामांना कात्री नाही’
स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या अंदाजपत्रकात कपात करण्याचा अधिकार आयुक्तांना नाही.
Written by लोकसत्ता टीम
First published on: 06-01-2016 at 03:19 IST
Aurangabad News (छत्रपती संभाजीनगर न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Municipal commissioner kendrekara illustration