नांदेड : सुमारे २० वर्षांपूर्वी संचित तोटा आणि एनपीएच्या बाबतीत उच्चांक गाठत डबघाईला आलेल्या नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला हळूहळू ‘अच्छे दिन’ आल्यानंतर या संस्थेच्या संचालक मंडळाला आता नोकर भरतीचे वेध लागले आहेत. नोकर भरतीसंदर्भातील बँक प्रशासनाचा प्रस्ताव सहकार आयुक्तांनी तीन वर्षांपूर्वीच फेटाळला होता; पण कारभार्‍यांनी यासंदर्भात सहकारमंत्र्यांकडे दाद मागितल्याची माहिती समोर आली आहे.
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची सभा गेल्या आठवड्यात पार पडल्यानंतर मागील काही वर्षांत बँकेेने केलेली प्रगती आणि कारभारामध्ये झालेल्या लक्षणीय सुधारणांची माहिती बँकेचे अध्यक्ष भास्करराव पाटील खतगावकर यांनी वार्ताहर बैठकीमध्ये दिली होती. बँकेचा संचित तोटा ३० कोटींच्या खाली आला असून थकीत कर्ज वसुलीमुळे अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाणही पूर्वीच्या तुलनेत खूपच खाली आलेले आहे. येत्या मार्चअखेर हेे प्रमाण १५ टक्क्यांच्या खाली आणण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. तसेच बँकेने काही कर्ज योजनाही जाहीर केल्या असून ठेवींमध्ये वाढ करण्याच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.
मागील काही वर्षांत बँकेतल्या कर्मचार्‍यांच्या संख्येत मोठी घट झाली, तरी सहकार विभागाच्या बंधनांमुळे बँकेला नोकरभरती करता आली नाही. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी बँक प्रशासनाने सरळसेवेद्वारे ३११ पदे भरण्यास मान्यता मिळण्यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव राज्याच्या सहकार आयुक्तांकडे पाठविला होता. त्यासोबत बँकेच्या एकंदर आर्थिक स्थितीची माहितीही कळविण्यात आली. पण जिल्हा सहकारी बँकांना सरळसेवा नोकर भरतीस परवानगी देण्याबाबत काही निकष निश्चित करण्यात आलेले आहेत. त्या निकषांची पूर्तता होत नसल्याचे नमूद करून तत्कालीन सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी बँकेचा प्रस्ताव अमान्य केला होता.
बँकेच्या अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण तेव्हा २६ टक्क्यांवर होते. ते १५ टक्यांपेक्षा कमी असणे अनिवार्य आहे. बँकेला संचित तोटा नसावा, ही नोकर भरतीतील एक प्रमुख अट आहे. पण तेव्हा बँकेचा संचित तोटा १०० कोटींवर गेलेला होता. या व इतर मुद्यांवर सहकार आयुक्तांनी बँकेचा सरळसेवा भरतीचा प्रस्ताव फेटाळून लावल्यानंतर गेल्या पावणेतीन वर्षांत बँक प्रशासनाने उपलब्ध कर्मचार्‍यांच्या माध्यमातूनच आपला दैनंदिन कारभार रेटून नेला. मधल्या काळात बँकेला थकहमीबद्दल शासनाकडून घसघशीत रक्कम प्राप्त झाली तसेच थकीत कर्जांच्या वसुलीवर भर दिल्याने संचित तोट्याचे प्रमाण कमी झाले.
राज्यात आधी महाविकास आघाडी आणि नंतर भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार असताना बँकेतील नोकर भरतीचा विषय प्रलंबित राहिला, पण आता बँकेच्या संचालक मंडळातील बहुतांश संचालक हे विद्यमान महायुती सरकारमधील पक्षांच्या जवळचे आहेत. या पार्श्वभूमीवर आपला कार्यकाळ संपण्यास सव्वा वर्ष शिल्लक राहिलेले असताना बँकेच्या संचालक मंडळातील काही प्रमुखांनी नोकर भरतीस परवानगी मिळविण्याच्या विषयात पुढाकार घेतला आहे, असे सांगण्यात आले.
सहकार आयुक्तांनी बँकेचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर त्यांच्या या निर्णयाविरुद्ध बँकेच्या प्रशासनाने सहकारमंत्र्यांकडे रितसर दाद मागितली होती. त्यानुसार सहकारमंत्र्यांनी अलीकडेच या प्रकरणी सुनावणी घेतली. सुनावणीप्रसंगी बँकेच्यावतीने प्रशासनातील प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. सहकारमंत्र्यांनी बँकेचे म्हणणे ऐकून घेतले. पण या प्रकरणाचा निर्णय तूर्त राखून ठेवण्यात आलेला आहे. संचालक मंडळातील एक प्रभावशाली संचालक या प्रकरणाचा निकाल बँकेच्या बाजूने लागावा, यासाठी आपला ‘प्रताप’ दाखविण्याच्या प्रयत्नात आहेत, अशी माहितीही समोर आली.
मागील शतकाच्या उत्तरार्धात भास्करराव पाटील खतगावकर हेे केवळ वर्षभराच्या कालावधीकरिता जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या त्या कार्यकाळात बँकेमध्ये नोकरभरती झाली आणि पुढे ती नियमितही झाली. नंतरच्या काळात मोहन पाटील टाकळीकर व इतर संचालकांनी बँकेमध्ये रोजंदारीवर शेकडो कर्मचारी नियुक्त केले होते. पण न्यायालयाने ही भरती अवैध ठरविली होती. २००४च्या सुमारास बँकेवर कडक निर्बंध लादले गेल्यानंतर सर्व रोजंदारी कर्मचार्‍यांना काढून टाकण्यात आले. त्यानंतरच्या २० वर्षांत बँकेमध्ये नोकरभरती झालेली नाही.
