जालन्यात खरीप अनुदानासाठी ३८४ कोटींचा निधी आवश्यक

जिल्हय़ात सर्व ९६९ गावांमधील गेल्या खरिपातील पिकांची पैसेवारी ५०पेक्षा कमी जाहीर झाली. ५ लाख ९७ हजार शेतकऱ्यांचे खरिपाचे नुकसान झाले. यात ४ लाख ९६ हजार कोरडवाहू शेतकरी आहेत. सुधारित निकषानुसार या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २ हेक्टपर्यंत आर्थिक मदत करण्यासाठी ३८४ कोटी रुपये लागणार आहेत. प्रशासकीय पातळीवर तशी अपेक्षा सरकारकडे व्यक्त करण्यात आली.
कृषी विभागाच्या उद्दिष्टापेक्षा जिल्हय़ात खरिपाची पेरणी तीन टक्के अधिक म्हणजे ५ लाख ८० हजार हेक्टरवर झाली. जून महिन्यातील दिलासादायक आणि चांगल्या पावसाचा परिणाम म्हणून खरिपाची पेरणी झाली होती. परंतु जूनच्या तिसऱ्या आठवडय़ानंतर पावसाने महिनाभराचा खंड दिल्याने शेतकऱ्यांची निराशा झाली. खरिपासोबतच जवळपास २५ हजार हेक्टरवरील फळपिकांचेही मोठे नुकसान झाले. नजर अंदाजानुसार जिल्हय़ातील कापूस व तुरीचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा जवळपास निम्म्याने घटण्याची शक्यता आहे. फळपिकांत सर्वाधिक १७ हजार ३२६ हेक्टरवरील फटका मोसंबीस बसला असून, १२५० हेक्टरवरील द्राक्ष, तर १ हजार ६०० हेक्टरवरील आंब्याचे कमी पावसाने नुकसान झाले.
जिल्हय़ात पावणेतीन लाख हेक्टर क्षेत्र कापूस पिकाखाली, तर ४२ हजार हेक्टर तूर पिकाखाली होते. १ लाख ३३ हजार हेक्टरवर खरीप सोयाबीन होते. खरिपाची पेरणी शेतकऱ्यांनी पावसाच्या आशेवर १०० टक्क्यापेक्षा अधिक केली होती. रब्बीचे क्षेत्र वाढेल असा अंदाज होता. परंतु आतापर्यंत ती अपेक्षेएवढी झाली नाही. खरिपाचे क्षेत्र चालू वर्षी २ लाख ८८ हजार हेक्टर अपेक्षित असले, तरी प्रत्यक्षात १ लाख ६३ हजार हेक्टरवरच पेरणी झालेली आहे. सध्या जिल्हय़ातील ७ मध्यम व ५७ लघुसिंचन प्रकल्पांत जेमतेम १६ टक्के उपयुक्त जलसाठा आहे. सरकारच्या सुधारित निकषानुसार कोरडवाहू खरीप पिकांना ६ हजार ८०० रुपये प्रतिहेक्टरी अर्थसाहाय्य मिळणार आहे. फळपिकांना हेक्टरी ३ हजार ९०० रुपयांप्रमाणे मदत मिळेल. जालना जिल्हय़ातील खरिपातील नुकसान पाहता ३८४ कोटी रुपये खरिपाच्या अनुदानासाठी लागणार आहेत.