वर्षप्रतिपदेच्या दिवशी शेतीचेही नवे वर्ष सुरू करण्याची पूर्वापार परंपरा आहे. गुढीपाडव्याच्या दिवशी गावोगावी शेती वाटय़ाने लावणे, सालगडी ठेवणे, जुन्या वर्षांचा हिशेब काढून नव्या वर्षांचे नियोजन करणे, सायंकाळी मारुतीच्या पारावर नवीन वर्ष कसे जाणार याचा पंचांगानुसारचा अंदाज सांगितला जातो. मात्र, नव्या वर्षांचा प्रारंभ करताना जुन्या प्रश्नांचे गाठोडे डोईवर घेऊनच उत्तरांची शोधाशोध करावी लागते आहे.
दुष्काळामुळे गावोगावी २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी छातीवर धोंडा ठेवून बलबारदाना मोडला. जनावरांना पुढय़ात टाकण्यासाठी शेतात वैरण-चारा नाही, पिण्यास पाणी नाही, चारा विकत घेऊन जनावरे जगवायचे अंगात त्राण नाही. त्यामुळे नाइलाजाने बलाला बाजार दाखवावा लागला. गतवर्षी शेती आतबट्टय़ात गेली, उत्पादनखर्चही निघाला नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून हे चक्र असेच सुरू आहे.
नव्या वर्षांत १० ते १५ टक्के शेतकऱ्यांनी सालगडी न ठेवण्याचा निर्णय केल्यामुळे गावातील लोकांच्या हक्काच्या रोजगारावर गदा आली आहे. ज्यांना पर्यायच नाही अशा शेतकऱ्यांनी सालगडी ठेवला. या वर्षी गडय़ाच्या पगारीत फारशी वाढ झाली नाही. ७० ते ७५ हजार रुपये सर्वसाधारण वार्षकि पगार आहे. नव्याने बी-बियाणे, खतांसाठी कंबर कसावी लागणार आहे. पुढील वर्ष चांगले जाईल, पाऊस भरपूर होईल असा अंदाज अमेरिका, ऑस्ट्रेलियाच्या हवामान खात्यानेही व्यक्त केला. प्रत्यक्षात या अंदाजाचे काय होईल, हे भल्याभल्या पर्यावरणतज्ज्ञांनाही सांगता येत नसल्यामुळे शेतकरी पुरता भांबावून गेला आहे. बारदाना मोडल्यामुळे यांत्रिक पद्धतीने शेतीशिवाय पर्याय नाही. जूनमध्ये पाऊस लागून राहिला तर यंत्र वेळेवर उपलब्ध होतील का? पेरणीची वेळ साधली जाईल का, अशा एक ना अनेक प्रश्नांनी शेतकऱ्यांना ग्रासून टाकले आहे.
शेतीमालाच्या भावाचे प्रश्न टांगतेच आहेत. सरकार बदलले तरी शेतकऱ्यांचे नशीब बदलले नाही. दरवर्षी नव्याने जुने प्रश्न उग्र रूप धारण करीत आहेत व त्यात पुन्हा नव्या प्रश्नांची भर पडत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा गुंता वरचेवर वाढतोच आहे.
