मराठवाडय़ाच्या सर्व जिल्हय़ांतील जीपीएस यंत्रणा पूर्णत: कोलमडली आहे. बीड जिल्हय़ातील गेवराई, बीड, आष्टी तालुक्य़ांत नुकत्याच या अनुषंगाने केलेल्या पाहणीत अधिकाऱ्यांना बऱ्याच त्रुटी आढळून आल्या. उपायुक्त, सहायक लेखाधिकारी यांच्या पथकाने जीपीएस प्रणालीची पाहणी केली होती. जीपीएस यंत्रणा असल्याशिवाय कंत्राटदारांचे देयक अदा करण्यात येऊ नये, असे निर्देश आहेत. मात्र, गटविकास अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर नियंत्रण नसल्याचे दिसून आले आहे.
मराठवाडय़ातील ५६१ गावांना सध्या ७६७ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम ही व्यवस्था गावात टँकरच्या किती फे ऱ्या झाल्या हे तपासण्यास वापरली जाते. टँकरवर ही प्रणाली बसविल्यावर गटविकास अधिकाऱ्याच्या कार्यालयातील संगणकावर त्याची माहिती मिळते. ही यंत्रणा चालू असेल तरच देयके अदा करावीत, असा नियम आहे.
बीड जिल्हय़ातील गेवराई, आष्टी, बीड तालुक्यांत नुकतीच पथकाने पाहणी केली. त्यात अनेक दोष आढळल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. जीपीएस प्रणालीतील त्रुटींचा अहवाल लवकरच सादर केला जाणार आहे. मात्र, बहुतांश ठिकाणी या प्रणालीवर कोणीही नियंत्रण ठेवत नसल्याचे दिसून आले. टँकरच्या फेऱ्या न करताच ठेकेदार त्या झाल्याचे नोंदवून अधिक देयके सादर करतात. अनेक टँकरवर ही प्रणालीच अस्तित्वात नाही. ही यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी लक्ष घालू. येत्या काळात पाणीटंचाई अधिक तीव्र होणार आहे. त्यामुळे त्यावरील सनियंत्रणही वाढवू, असे विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी या संदर्भात बोलताना स्पष्ट केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा