आदर्श संसद योजनेच्या धर्तीवर राज्यात सर्वत्र आदर्श आमदार गाव योजना सुरू करण्यात आली ती मुळात एका पत्रावर. त्याचे ना निकष ठरले ना त्याचा कोणी पाठपुरावा केला. परिणामी एकाही आमदाराने मतदारसंघातील गावे प्रशासनाला कळविली नाहीत. विशेषत: औरंगाबाद जिल्ह्यातील काही आमदारांनी ‘फार पाठपुरावा सुरू झाला तर कळवू, मग नावे देऊ,’ असे काही अधिकाऱ्यांना सांगितले. दुसरीकडे आदर्श संसद ग्रामदत्तक योजनेतही फारशी प्रगती नसल्याचेच दिसून आले.
औरंगाबादचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी कन्नड तालुक्यातील आडगाव हे गाव दत्तक घेतले. त्यासाठी खासदार निधीतून ३० लाख रुपये मंजूर केले. जिल्हा परिषदेने त्यात १० लाख रुपये घातले. या गावातून सन्यात भरती जवानांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे तेथे एटीएमची आवश्यकता होती. ती सुविधा उपलब्ध करण्यात आली. बाकी सर्व योजना आराखडय़ाच्या स्तरावरच आहेत. रस्ते व गटारीची कामे अर्धवटच आहेत. किमान खासदारांच्या आदर्श गाव योजनेला रंगरूप तरी येऊ लागले आहे. केंद्राने केले म्हणून राज्य सरकारनेही मोठय़ा आवेशात ही योजना जाहीर केली. पण एकही आमदार दत्तक गावाचे नाव अधिकाऱ्यांपर्यत पोहोचत नसल्याचे दिसून आले आहे. आमदार निधीतून कार्यकर्त्यांना कामे देताना तीन लाख रुपयांच्या ई-टेंडिरगची मर्यादा असल्याने एकाच कामाचे तुकडे पाडण्याचा उद्योग प्रशासकीय पातळीवर रंगला आहे. एकाही आमदाराने दत्तक गावच कळविले नसल्याने प्रशासकीय यंत्रणेनेही आता पाठपुरावा थांबवला आहे.
खासदार राजकुमार धूत यांनी वेरुळ हे गाव दत्तक घेतले. त्यांनी त्यांच्या निधीतील २ कोटी १५ लाख रुपये या गावात विकासकामांसाठी मंजूर केले. ग्रामपंचायत इमारत, सांडपाणी व्यवस्थापन, सौर दिवे आदींसाठी रक्कम दिली. मात्र, ही सगळी कामे अंदाजपत्रक व आराखडय़ाच्या स्तरावरच प्रलंबित आहेत. खासदारांचे काम प्रलंबित व आमदारांनी नावे कळविण्याचीही तसदी घेतली नसल्याने योजना फक्त घोषणेपुरती, असा संदेश सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला. विशेष म्हणजे ही योजना जाहीर झाल्यानंतर त्याचा एकदाही आढावा घेण्यात आला नसल्याचे अधिकारी सांगतात.
