बिपीन देशपांडे

छत्रपती संभाजीनगर : हजारो क्विंटल कांदा खरेदी दाखवून मिळणारे शासनाचे अनुदान लाटण्यासाठी व्यापारी आणि शेतकऱ्यांची संगमनतातून घडलेली गुप्त युती समोर येत आहे.कांद्याचा व्यवहार ३१ मार्चपूर्वी झाल्याचे दाखवणाऱ्या पावत्या शेतकऱ्यांच्या नावे नोंदवत क्विंटलमागे मिळणारे ३५० रुपयांचे अनुदान अर्धेअर्धे खिशात घालण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यातून कांद्याच्या पडलेल्या दरामुळे फटका बसलेल्या काही उत्पादकांसाठी उतारा शोधल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत अधिकृत बोलण्यास कोणी व्यापारी आणि शेतकरीही पुढे येत नाहीत.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर, लासूर व शेजारच्या नाशिक, येवला, बसवंत पिंपळगाव, लासलगाव, निफाड या कांद्याचे आगर असलेल्या भागातीलच ही चर्चा नसून राज्यभरात जेथे-जेथे कांद्याचे अधिक उत्पादन घेतले जाते, त्या भागात अनुदान लाटण्यासाठी शेतकरी व खरेदीदार व्यापाऱ्यांमधील गुप्त व्यवहार घडत असल्याचे सांगितले जात आहे.

crores of revenue is not being collected in Gadchiroli due to sand smugglers instalments
विकासात राज्याचा पहिला जिल्हा होऊ पाहणाऱ्या गडचिरोलीत वाळू तस्करांच्या हप्त्यांमुळे…
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
tur dal price , tur dal price sangli , tur dal,
तूरडाळ सामान्यांच्या आवाक्यात !
farmer cabbage farm destroyed
कोल्हापूर : दर घसरल्याने शेतकऱ्याने कोबीवर ट्रॅक्टर फिरवला
survey licenses for qualified hawkers are stalled
पिंपरी : डिजिटल स्वाक्षरीअभावी दोन वर्षांपासून परवान्यांंचे वितरण रखडले
Seizure and attachment action against 3000 properties for non-payment of property tax
मालमत्ता कर थकबाकीदारांच्या दारात आता बॅण्डवादन
Deadline Looms as India Struggles to Meet Soybean Procuremen
शेतकऱ्यांपुढे नवेच संकट, ‘हे’च संपले म्हणून खरेदी ठप्प. जबाबदार कोण ?
Soyabean Purchase Objective Failed farmers in trouble
सोयाबीन खरेदीचा खेळखंडोबा; जाणून घ्या, खरेदीचे उद्दिष्ट का फसले, शेतकऱ्यांचे किती कोटी थकले ?

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये सध्या या प्रकारची चर्चा सुरू आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात दोन लाख एकरच्या आसपास कांद्याचे लागवड क्षेत्र आहे. पणन महामंडळाच्या औरंगाबाद विभागाच्या कांदा उत्पादक विचार गट समितीचे सदस्य सीताराम वैद्य यांनी वैजापूर तालुक्यातच रब्बी-खरीप हंगामात एक लाख एकर कांद्याची लागवड होत असल्याचे सांगितले. कांद्याच्या अनुदानासाठीच्या निकषांमध्ये काही त्रुटी दिसत आहेत. ७० टक्के शेतकऱ्यांकडे अॅण्ड्रॉईड मोबाइल नसून ऑनलाईन पद्धतीनुसार त्यांच्या नोंदीच सातबारावर नाहीत. अशा शेतकऱ्यांना तलाठी किंवा तहसीलदारांनी पेऱ्याच्या संदर्भाने पत्र द्यावे, अशी मागणीही वैद्य यांनी केली आहे.

महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांनी राज्यात अपेक्षित दर मिळत नसल्याने हैदराबादसह इतर ठिकाणच्या बाजारपेठेत कांदा विक्री केला आहे. हैदराबाद येथील मलकपेठेत कांद्याची मोठी बाजारपेठ आहे. तेथील कांदा विक्रीच्या पट्टय़ा राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानासाठी चालणार नसल्याने उत्पादकांमधून नाराजी आहे. अनुदान घोषित होण्यापूर्वी अनेक शेतकऱ्यांचे राज्याबाहेरील बाजारपेठेत कांदा विक्रीचे व्यवहार झालेले आहेत, असे शेतकरी विश्वंभर हाके यांनी सांगितले.कांदा व्यापारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये गुप्तपणे अनुदानासाठी काही व्यवहार होत असेल तर त्याची माहिती घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल. – अतुल सावे, सहकारमंत्री

३१ मार्चपर्यंत किती क्विंटल कांद्याची खरेदी झाली त्याची माहिती कार्यालयात आहे. सुटी असल्यामुळे प्रत्यक्ष नेमकी आकडेवारी सांगता येणार नाही. आकडेवारी पाहूनच सांगणे योग्य राहील. कांद्याच्या अनुदानासंदर्भाने काही गैरप्रकार होत असतील आणि त्याबाबत एखादी तक्रार आली तर निश्चितपणे संबंधित बाजार समित्यांना पत्र लिहून दक्षता घेण्याची सूचना केली जाईल. – मुकेश बारहाते, जिल्हा उपनिबंधक, छत्रपती संभाजीनगर.

अनेक शेतकऱ्यांचा कांदा विक्री झाला, पण पट्टी त्यांच्याजवळ नाही. जर व्यापारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये गुप्तपणे अनुदानासाठी काही करार होत असतील तर त्याची संबंधित बाजार समिती आणि सहकार निबंधकांनी चौकशी करावी. – सीताराम वैद्य, सदस्य पणन महामंडळ, औरंगाबाद विभाग, कांदा उत्पादक विचार गट समिती.

Story img Loader