आंदोलनाचे हत्यार उपसणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश

शिक्षक, तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसणाऱ्या विस्तार अधिकारी परमेश्वर गोणारे व नांदेड पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी के. पी. सोने यांच्या गरकारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यू काळे यांनी बजावले आहेत. तब्बल तीन वेळा चौकशीबाबत टोलवाटोलवी झाल्यानंतर आता नवी चौकशी किती वेगाने होते, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
नांदेड पंचायत समितीचे शिक्षण विस्तार अधिकारी व कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष परमेश्वर गोणारे यांनी काही महिन्यांपूर्वी शिवसेनेचे प्रा. मनोहर धोंडे यांच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये चालणारा गरप्रकार उघडकीस आणला. याबाबत इतवारा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. त्या वेळी प्रा. धोंडे यांनी गोणारे व गटशिक्षणाधिकारी सोने यांच्याबाबत राज्य सरकारकडे तक्रारी केल्या होत्या. राज्य सरकारचा ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, तसेच शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडून या प्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले.
प्रा. धोंडे यांच्या तक्रारीत तथ्य आहे की नाही याची चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश सुरुवातीला निरंतर विभागाच्या शिक्षणाधिकारी सविता बिरगे यांना देण्यात आले होते. परंतु त्यांनी चौकशीबाबत असमर्थता व्यक्त केली. त्यानंतर माध्यमिक विभागाचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी कुंडगीर यांच्याकडे चौकशी सोपवली, पण त्यांनीही कातडी बचाव भूमिका घेताना बदलीचे कारण दाखवत टोलवाटोलवी केली. दोन वेळा आदेश देऊनही चौकशी होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर शिक्षण सहसंचालक डॉ. सुनील मगर यांनी पुन्हा नव्याने चौकशीचे निर्देश दिले. माध्यमिक विभागाचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी चित्तप्रकाश देशमुख यांच्याकडे ६ ऑगस्टला या दोघांची चौकशी सोपवण्यात आली.
मात्र, दोन महिने उलटले तरी देशमुख यांनी चौकशी सुरू करण्याचेही सौजन्य दाखवले नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यू काळे यांनी अखेर देशमुख यांना वेगवेगळय़ा संदर्भाचा दाखला देत आदेश दिला. तीन दिवसांत व्यक्तिश: चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे या आदेशात स्पष्ट केले. मंगळवारी हे आदेश जारी केले, मात्र अजून चौकशीला प्रारंभच झाला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून अडगळीत पडलेल्या या फाइलची धूळ जि.प. सामान्य प्रशासन विभागाने तत्परतेने झटकली. शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात गोणारे यांनी कास्ट्राईब संघटनेच्या माध्यमातून ६ दिवस धरणे आंदोलन केले. तसेच प्रशासनाच्या गरकारभाराचे वाभाडे काढले. एवढेच नाहीतर मागण्या मान्य न झाल्यास २६ ऑक्टोबरला मोर्चा काढण्याचे जाहीर केले. गोणारे व त्यांची यंत्रणा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह जि. प. प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांबाबत ओरड करीत असतानाच त्यांच्याविरुद्ध चौकशी करण्याचे नव्याने आदेश निघाल्याने खळबळ उडाली आहे.