छत्रपती संभाजीनगर : भुसावळ शहरातील १२ हजार ५२६ बेघर नागरिकांना स्थलांतरीत दाखवून त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्याच्या प्रक्रियेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर ११ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
भुसावळ शहरातील हद्दीवाली चाळ, आगवाली चाळ परिसरातील झोपडपट्टीचे अतिक्रमण २०१८ ला रेल्वेप्रशासनाकडून काढण्यात आले होते. त्यानंतर संबंधित परिसरातील रहिवासी हे स्थलांतरित झाल्याचा अहवाल केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांनी मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना दिला. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने भुसावळ विधानसभा मतदार संघाच्या मतदार यादीतून संबंधित नागरिकांची नावे वगळण्याची कार्यवाही सुरू केली. या विरोधात झोपडपट्टीचे अतिक्रमण निष्कासित केल्यामुळे बेघर झालेल्या रहिवासी मथुराबाई पवार आणि छोटेलाल हर्णे यांनी मतदार यादीतून नाव वगळण्याच्या कार्यवाहीला अॅड. भूषण महाजन यांच्या मार्फत खंडपीठात आव्हान दिले.
हेही वाचा >>> आक्रमक मराठा आंदोलकांमुळे आमदार वायकर, थोरात परतले माघारी; तरीही खुतमापुरात उबाठा शिवसेनेचा मेळावा
निष्कासित झोपडपट्टीतील रहिवासी स्थलांतरित झाले नसून भुसावळ शहरातीलच इतर ठिकाणी म्हणजे तापी नदीच्या किनारी, पुलाखाली अशा जागेवर हलाखीचे जीवन जगत आहेत. या रहिवाशांचा पुनर्वसन प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे.
असे असताना मतदार यादीतून नावे वगळण्याची कार्यवाही बेघर नागरिकांच्या मतदानाचा संविधानिक अधिकार हिरावून घेण्यासारखे आहे. निवडणूक आयोगाने बेघर नागरिकांकडून कुठलाही रहिवासाचा पुरावा मागण्याऐवजी अधिकाऱ्यामार्फत स्थळ पडताळणी करून मतदानाचा अधिकार प्रदान करण्याची तरतूद आहे.
मात्र, प्रशासन स्थळ पडताळणी न करता जाहीर नोटीस देऊन १२ हजार ५२६ बेघर नागरिकांना रहिवास सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. बेघर नागरिकांच्या नावे स्थावर मालमत्ता नाही, त्यामळे गॅस कनेक्शन किंवा लाईट बिलासारखे रहिवासी पुरावे बेघर नागरिक उपलब्ध करू शकत नाहीत. त्यामुळेच प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्यामार्फत कायदेशीर स्थळ पडताळणी न करता मतदार यादीतून बेघर नागरिकांचे नावे वगळण्यात येऊ नये, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.