बिपीन देशपांडे
काही पोलिस निवृत्त, काही उंबरठय़ावर, काहींची सेवा आशेवर
पोलीस हवालदाराला उपनिरीक्षकपदी पदोन्नती हवी असेल तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, सेवाज्येष्ठता किंवा खात्यांतर्गत घेण्यात येणारी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या प्रक्रियेतून जावे लागते. मात्र, या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन पाच वर्षे (२०१३) उलटल्यानंतरही अनेक हवालदारांना अजूनही उपनिरीक्षकपदी बढती मिळालेली नाही. राज्यभरात असे तब्बल १९ हजार ३८४ परीक्षा उत्तीर्ण हवालदार असून, त्यातील काही जण तर पदाच्या प्रतीक्षेत निवृत्तही झाले आहेत, तर काही निवृत्तीच्या उंबरठय़ावर आहेत. बढतीतून मिळणारे उपनिरीक्षकपद हे केवळ गाजरच ठरेल, अशी प्रतिक्रिया आता व्यक्त होऊ लागली आहे.
पोलीस विभागाच्या १९९४ च्या नियम, निकषान्वये उपनिरीक्षकपदी पदोन्नती देण्यासाठी ५० टक्के जागा या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून, २५ टक्के जागा या सेवाज्येष्ठतेतून, तर २५ टक्के जागा या विभागांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेच्या माध्यमातून भरल्या जातात. खात्यांतर्गत परीक्षा पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून घेतली जाते. यापूर्वी ती २०१३ मध्ये झालेली आहे. या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्यांना अजूनही पदोन्नती देण्यात आलेली नाही.
काही पोलिसांनी रिक्त जागांबाबतची माहिती ही माहिती अधिकारातून घेतल्यानंतर त्यांना १९९४ ते २००० या कालावधीतच सातशे ते आठशे जागा रिक्त असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर रिक्त जागांचा आकडा हा काही हजारांवर आहे.
पदोन्नती मिळण्यासाठी काही परीक्षा उत्तीर्ण पोलीस कर्मचाऱ्यांनी मॅटमध्येही धाव घेतलेली आहे. मात्र मॅटसाठी सेवाज्येष्ठतेची यादी लागणार असून, पोलीस विभागाने ती विभागीय, जिल्हास्तरावरील घटक प्रमुखांकडून मागवण्यात येत असल्याचे कळवले आहे. परंतु परीक्षा ही पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून घेतलेली असल्याने त्यांच्याकडे ही माहिती एका क्लिकवर मिळू शकते, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. तसेच घटक प्रमुखांकडून माहिती मागवली तर त्यात काही त्रुटीही असू शकतात. यापूर्वी ३५ नापासांना पदोन्नती देण्यात आल्याचे उदाहरणही काही पोलिसांकडून समोर ठेवण्यात आले आहे.
गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या संदर्भात अवगत केल्यानंतर ३५ जणांची पदोन्नती रद्द करण्यात आली. संबंधित पदोन्नती अनावधानाने केल्याची सफाई पोलीस विभागाकडून करण्यात आली होती. याचा अर्थ काही अधिकाऱ्यांकडून शासनाची आणि गृह विभागाचीही प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न होत असून, अशांच्या दिरंगाई धोरणामुळेच पदोन्नती रखडल्याचाही आरोप होत आहे.
आपण ३१ मे २०१८ रोजी उपनिरीक्षपदी पदोन्नतीविनाच निवृत्त झालो आहे. मला जरी निवृत्त व्हावे लागले तरी आता निवृत्तीच्या उंबरठय़ावरील व इतर पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या सहकाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी आपण पदरमोड करून न्यायालयीन लढाई लढतो आहोत. न्यायालयातील याचिका मागे घेण्यासाठी दडपण आणले जात आहे, मात्र डगमगणार नाही.
संपत जाधव, निवृत्त पोलीस कर्मचारी, पुणे.
