छत्रपती संभाजीनगर – अहमदनगरचे नामांतर केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली असून, न्या. मंगेश पाटील व न्या. प्रफुल्ल खुबाळकर यांनी केंद्र व राज्य शासनासह स्थानिक महानगरपालिका आणि नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. सर्जेराव निमसे आणि अन्य दोघांकडून दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत म्हटल्यानुसार अहमदनगर महापालिका अस्तित्वात नसताना प्रशासकांनी मनमानीपणे ‘अहमदनगरच्या नामांतराचा ठराव घेवून १ मार्च २०२४ रोजी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला. मंत्रीमंडळाने १३ मार्च २०२४ ला ठराव मंजूर करुन केंद्र शासनाकडे पाठविला. केंद्र शासनाने प्रस्तावाला मान्यता देण्यापूर्वीच जून २०२४ मध्ये ॲड. ताहेरअली कादरी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. संबंधित याचिका प्रलंबित असताना केंद्र शासनाने १ ऑक्टोबर २०२४ ला नामांतरास मंजुरी दिली.
नामांतरापूर्वी राज्य शासन आणि महापालिकेने जनतेकडून हरकती व सूचना मागविणे आवश्यक होते. त्यांनी तसे न करता निवडणुकीच्या तोंडावर ४ ऑक्टोबर २०२४ ला पहिली आणि ८ ऑक्टोबर २०२४ ला दुसरी अधिसूचना काढली. प्रशासकांनी पाठविलेला प्रस्ताव रद्द करावा. राज्य शासनाने काढलेल्या ४ आणि ८ ऑक्टोबर २०२४ च्या अधिसूचना रद्द कराव्यात, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख काम पाहत आहेत. शासनाने प्रक्रियेचा अवलंब करुन अहमदनगरचे नामांतर केल्याचा युक्तिवाद मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे यांनी केला. औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद नामांतराच्या याचिका मुख्यपीठाने निकाली काढल्या आहेत. अहमदनगरची याचिकाही त्याच धर्तीवर असल्याचे ॲड. गिरासे म्हणाले. आता या याचिकेवर ४ आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे.
