शेतकरीसरकारच्या कात्रीत बँका; ‘सिबिल’ न पाहता कर्ज देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचा दबाव

त्यामुळेच कर्ज वितरणासाठी ओरिसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा, मध्य प्रदेशमध्ये ज्या प्रमाणे कर्ज बोजा नोंदविण्यासाठी पोर्टल करण्यात आले आहे तशी व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी बँक अधिकाऱ्यांनी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीमध्ये केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

हेही वाचा >>>मराठा आरक्षणानंतरही अर्ज ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातच! परीक्षेनंतर कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता

राज्यात पीककर्जासाठी एक लाख ६० हजार रुपयांपेक्षा अधिक असेल तरच सातबाऱ्यावर त्याची नोंद कर्ज बोजा घेतली जाते. राज्यात कर्ज देताना तलाठ्याकडून कागदपत्रे घेताना तसेच ऑनलाईन कागदपत्रे भरताना शेतकऱ्यांना चिरीमिरी द्यावी लागते. काही शेतकरी दोन बँकामधून कर्ज घेत असल्याचे प्रकारही उघडकीस आले आहेत. असे सारे प्रकार घडू नये म्हणून महाकृषी पोर्टल तयार करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

भूसंपदनाच्या नोंदी बँकाच्या पोर्टलशी जोडण्याविषयी कारवाई राज्य सरकारने करावी, अशी सूचना केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने राज्य सरकारला केली आहे. जमिनीबाबतचे डिजिटलायझेशन पूर्ण करून तो विदा (डेटा) बँकांना द्यावा, असे सूचविण्यात आले आहे. अनेक राज्यात बोजा चढविण्याची सोय आता ऑनलाईन झाली आहे. शेतकऱ्यांसह प्रत्येक ग्राहकाची पत तपासण्याची व्यवस्थाही याच पोर्टलवरून व्हावी, अशी सोय करून देण्याची गरज असल्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारसमोर ठेवण्यात आला आहे. मात्र, व्यवस्थात्मक सुधारणा करण्यापूर्वी कर्ज वाटपाचे निकष पूर्ण करण्यासही मज्जाव केला जात आहे. उलट सिबिल न पाहता कर्ज द्या, असा सरकारचा आग्रह वाढू लागला असल्याचे बँक अधिकारी सांगतात.

शेती कर्जाला सिबिल आवश्यक

देशातील शेतीविषयक कर्जांना सिबिल प्रणालीतून वगळण्यास रिझर्व्ह बँकेने नकार दिला आहे. सिबिल ही पत जोखणारी खासगी कंपनी असली तरी तो निकष कायम असल्याचे बँक अधिकारी सांगतात. सिबिल न पाहता पीक कर्ज द्या, असा आग्रह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही करू लागले आहेत. मात्र, रिझर्व्ह बँक आणि बँकेच्या धोरणानुसारच कर्ज वाटप केले जात आहे. निकषात बसणाऱ्यांना पीक कर्जही दिले जात आहे. मात्र, विधानसभा निवडणुकीमध्ये पीक कर्ज मिळत नसल्याची ओरड झाली तर अडचणी वाढतील, असे सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांना वाटत असल्याने शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी सरकार सरसावले आहे.

समन्वयासाठी समिती कागदावरच

बँकांकडून एक लाख ६० हजारांपेक्षा अधिकचा बोजा टाकण्याची कार्यपद्धती आणि ऑनलाईन सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने जमाबंदी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली फेब्रुवारी २०२२ मध्ये समिती नेमली होती. मात्र, या समितीचे कामकाज काही पुढे सरकले नाही. त्यामुळे कर्ज प्रणालीतील पारदर्शकता कमी होऊ शकली नाही, असे सांगण्यात येत आहे.