छत्रपती संभाजीनगर : अर्धवट आणि अंमलबजावणी न झालेल्या सर्व निर्णयांना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जबाबदार धरत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाडय़ाच्या विकासासाठी ४६ हजार ५७९ कोटींचा निधी शनिवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर केला. देवस्थानांचा विकास, पुलांची दुरुस्ती, जलसंपदा कामे, प्राथमिक शिक्षण आदींसाठी मंत्रिमंडळाने मोठी तरतूद केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अंमलबजावणी न झालेल्या वॉटरग्रीडचा खून उद्धव ठाकरे सरकारने केला असा आरोप या वेळी करण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय जाहीर करण्यात आले. दुष्काळी मराठवाडय़ाला पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे २२.०९ अब्ज घनफूट पाणी वळविण्यासाठी १४ हजार ४० कोटी रुपयांची योजनाही मंत्रिमंडळाने मंजूर केली आहे. त्यामुळे मराठवाडय़ाला एकूण ६० हजार कोटी रुपये मिळतील, अशी घोषणाही यावेळी करण्यात आली.
हेही वाचा >>> दुष्काळाच्या सावटाखाली मंत्रिमंडळ बैठक; दिलासादायक घोषणांची अपेक्षा
सात वर्षांपूर्वी घेण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ४९ हजार २४८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. यातील ३१ निर्णय पूर्ण झाले असून, एक निर्णय रद्द झाला आहे. २२ विषय मंत्रिमंडळाला अवगत करण्यात आले होते आणि सात निर्णय प्रगतिपथावर आहेत, असा दावा करत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निम्नदूधना आणि नांदूर मधमेश्वर या दोन प्रकल्पांतून २९ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली असल्याचा दावा केला. नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पातूनही सिंचनक्षमता वाढली असल्याचे सांगत या प्रकल्पांना नव्याने अनुक्रमे २५४२ कोटी व २१६४ कोटी रुपये मंजूर केल्याचे सांगितले. कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पासही नव्याने ३६८० कोटी रुपये मंजूर केले. जालना येथील ‘सीड पार्क’चा सविस्तर प्रकल्प आराखडा उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात नामंजूर करण्यात आला होता, त्याला आता पुन्हा एकदा मंजुरी देण्यात आली असल्याचे फडणवीस यांनी जाहीर केले.
‘कल्पवृक्षातळी बांधलीसे झोळी’
सुमारे चार दशकांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री अ. र. अंतुले यांनी औरंगाबाद येथे मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन अपेक्षेपेक्षा फार मोठय़ा प्रमाणावर घोषणा केल्या. त्या वेळी स्वातंत्र्यसैनिक आणि संपादक अनंत भालेराव यांनी ‘कल्पवृक्षातळी बांधलीसे झोळी’ हा अग्रलेख लिहिला होता. त्याची आठवण मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर अनेकांना झाली.
३०० वर्षांचे पूल, तिनदा मंजुरी
छत्रपती संभाजीनगरमधील ३०० वर्षे जुन्या तीन पुलांचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णयही तिसऱ्यांदा जाहीर करण्यात आला. यापूर्वी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शहरातील पाणचक्की भागातील पुलास मंजुरी दिली होती. आज तीन पुलांच्या कामांना मंजूर दिल्यानंतर हे सर्व काम कोणाकडे अशी मुख्यमंत्र्यांनी विचारणा केली आणि आमदार प्रदीप जैस्वाल यांच्या दिशेने मान वळविली. एकाकडेच का तीन, असेही त्यांनी विचारले असता जैस्वाल यांनीही हात जोडले.
जलसंपदाला मोठा निधी
जलसंपदा विभागाच्या २१ हजार ५८० कोटी रुपयांच्या कामाची मंजुरी देण्यात आली. कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना आता सिमेंटचा बांध घालण्यात येणार असून, त्यासाठी ५५८ कोटी, नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यातील अंबड प्रवाही वळण योजनेसाठी १० कोटी २३ लाख, परभणीतील निम्न दूधना प्रकल्पाच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी ७२८ कोटी, पुसद तालुक्यातील ऊध्र्व पैनगंगा, औंढा तालुक्यातील पोटा उच्च बंधारा, जोड परळी उच्च पातळी बंधारा, पिंपळगाव कुटे यांसह विविध सिंचन प्रकल्पांसाठी आठ हजार २२८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. याशिवाय कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पासाठीही मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
अंगणवाडी आणि शाळांसाठी मोठी तरतूद
मराठवाडय़ातील ३४३९ अंगणवाडय़ांच्या बांधकामांचा तीन वर्षांच्या कालबद्ध कार्यक्रमासाठी ३८६.८८ कोटी मंजूर करण्यात आले आहे. मुलींना शाळेत जाण्यासाठी मोफत बस पुरविता याव्यात म्हणून आणखी १०० बसबांधणीसाठी ३८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठवाडय़ातील स्वातंत्र्यसेनानींच्या गावांतील शाळा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेतून विकसित करणारण्यात येणार आहेत. ७६ तालुक्यांतून शाळा निवडण्यात येणार असून, त्यासाठी ९५ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलींसाठी कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनेसाठी ८०.०५ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. निजामकालीन शाळांची दुरुस्ती आणि पुनर्बाधणी यासाठी २० टक्के लोकसहभागाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. यासाठी २०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ आणि पालम तालुक्यांमध्येही कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय सुरू करण्यात येणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये क्रीडा विद्यापीठ
राष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक संस्था मराठवाडय़ास मिळत नाही, अशी ओरड असल्यामुळे क्रीडा विद्यापीठ मंजूर करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. छत्रपती संभाजीनगर येथे क्रीडा विद्यापीठासाठी ६५६.३८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. प्रत्येक मतदारसंघात क्रीडा संकुल उभारण्याची घोषणाही करण्यात आली. परभणी जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी १५ कोटी, छत्रपती संभाजीनगर शहरातील कलाग्रामच्या जागेवर एमआयडीसी आणि महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडिअम उभारण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर परळी, उदगीर तालुक्यातील जळकोट येथे प्रत्येकी पाच कोटी खर्चून क्रीडा संकुले उभारण्यात येणार आहेत.
दुधाळ जनावरांचे वाटप
मराठवाडय़ात सर्व जिल्ह्यांतील ८६०० गावांत दुधाळ जनावरांच्या वाटपासाठी ३२२५ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही घोषणा अधिक महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. तुळजापूर तालुक्यात शेळी समूह योजना राबविण्यासाठी १० कोटी, देवणी या गोवंशीय प्रजातीच्या उच्च दर्जाची वंशावळ निवडण्यासाठी चार कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.
देवस्थान विकासासाठी १६८२ कोटी
तुळजाभवानी मंदिरासाठी १३२८ कोटी, औंढा नागनाथसाठी ६० कोटी ३५ लाख, घृष्णेश्वरसाठी १५६ कोटी ६३ लाख, सिल्लोड येथील मुरडेश्वर महादेव मंदिरासाठी ४५ कोटी आणि पाथरी येथील साईबाबा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडय़ासाठी ९१ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मराठवाडय़ातील देवस्थानांसाठी १६८२ कोटी ७८ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
ठाकरेंवर आरोप..
विकास प्रकल्प अर्धवट राहाण्यास आणि निर्णयांची अंमलबजावणी न होण्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जबाबदार आहेत. अंमलबजावणी न झालेल्या वॉटरग्रीडचा खून उद्धव ठाकरे सरकारने केला, असा आरोप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला.
अंमलबजावणी न झालेल्या वॉटरग्रीडचा खून उद्धव ठाकरे सरकारने केला असा आरोप या वेळी करण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय जाहीर करण्यात आले. दुष्काळी मराठवाडय़ाला पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे २२.०९ अब्ज घनफूट पाणी वळविण्यासाठी १४ हजार ४० कोटी रुपयांची योजनाही मंत्रिमंडळाने मंजूर केली आहे. त्यामुळे मराठवाडय़ाला एकूण ६० हजार कोटी रुपये मिळतील, अशी घोषणाही यावेळी करण्यात आली.
हेही वाचा >>> दुष्काळाच्या सावटाखाली मंत्रिमंडळ बैठक; दिलासादायक घोषणांची अपेक्षा
सात वर्षांपूर्वी घेण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ४९ हजार २४८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. यातील ३१ निर्णय पूर्ण झाले असून, एक निर्णय रद्द झाला आहे. २२ विषय मंत्रिमंडळाला अवगत करण्यात आले होते आणि सात निर्णय प्रगतिपथावर आहेत, असा दावा करत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निम्नदूधना आणि नांदूर मधमेश्वर या दोन प्रकल्पांतून २९ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली असल्याचा दावा केला. नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पातूनही सिंचनक्षमता वाढली असल्याचे सांगत या प्रकल्पांना नव्याने अनुक्रमे २५४२ कोटी व २१६४ कोटी रुपये मंजूर केल्याचे सांगितले. कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पासही नव्याने ३६८० कोटी रुपये मंजूर केले. जालना येथील ‘सीड पार्क’चा सविस्तर प्रकल्प आराखडा उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात नामंजूर करण्यात आला होता, त्याला आता पुन्हा एकदा मंजुरी देण्यात आली असल्याचे फडणवीस यांनी जाहीर केले.
‘कल्पवृक्षातळी बांधलीसे झोळी’
सुमारे चार दशकांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री अ. र. अंतुले यांनी औरंगाबाद येथे मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन अपेक्षेपेक्षा फार मोठय़ा प्रमाणावर घोषणा केल्या. त्या वेळी स्वातंत्र्यसैनिक आणि संपादक अनंत भालेराव यांनी ‘कल्पवृक्षातळी बांधलीसे झोळी’ हा अग्रलेख लिहिला होता. त्याची आठवण मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर अनेकांना झाली.
३०० वर्षांचे पूल, तिनदा मंजुरी
छत्रपती संभाजीनगरमधील ३०० वर्षे जुन्या तीन पुलांचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णयही तिसऱ्यांदा जाहीर करण्यात आला. यापूर्वी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शहरातील पाणचक्की भागातील पुलास मंजुरी दिली होती. आज तीन पुलांच्या कामांना मंजूर दिल्यानंतर हे सर्व काम कोणाकडे अशी मुख्यमंत्र्यांनी विचारणा केली आणि आमदार प्रदीप जैस्वाल यांच्या दिशेने मान वळविली. एकाकडेच का तीन, असेही त्यांनी विचारले असता जैस्वाल यांनीही हात जोडले.
जलसंपदाला मोठा निधी
जलसंपदा विभागाच्या २१ हजार ५८० कोटी रुपयांच्या कामाची मंजुरी देण्यात आली. कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना आता सिमेंटचा बांध घालण्यात येणार असून, त्यासाठी ५५८ कोटी, नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यातील अंबड प्रवाही वळण योजनेसाठी १० कोटी २३ लाख, परभणीतील निम्न दूधना प्रकल्पाच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी ७२८ कोटी, पुसद तालुक्यातील ऊध्र्व पैनगंगा, औंढा तालुक्यातील पोटा उच्च बंधारा, जोड परळी उच्च पातळी बंधारा, पिंपळगाव कुटे यांसह विविध सिंचन प्रकल्पांसाठी आठ हजार २२८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. याशिवाय कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पासाठीही मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
अंगणवाडी आणि शाळांसाठी मोठी तरतूद
मराठवाडय़ातील ३४३९ अंगणवाडय़ांच्या बांधकामांचा तीन वर्षांच्या कालबद्ध कार्यक्रमासाठी ३८६.८८ कोटी मंजूर करण्यात आले आहे. मुलींना शाळेत जाण्यासाठी मोफत बस पुरविता याव्यात म्हणून आणखी १०० बसबांधणीसाठी ३८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठवाडय़ातील स्वातंत्र्यसेनानींच्या गावांतील शाळा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेतून विकसित करणारण्यात येणार आहेत. ७६ तालुक्यांतून शाळा निवडण्यात येणार असून, त्यासाठी ९५ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलींसाठी कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनेसाठी ८०.०५ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. निजामकालीन शाळांची दुरुस्ती आणि पुनर्बाधणी यासाठी २० टक्के लोकसहभागाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. यासाठी २०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ आणि पालम तालुक्यांमध्येही कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय सुरू करण्यात येणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये क्रीडा विद्यापीठ
राष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक संस्था मराठवाडय़ास मिळत नाही, अशी ओरड असल्यामुळे क्रीडा विद्यापीठ मंजूर करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. छत्रपती संभाजीनगर येथे क्रीडा विद्यापीठासाठी ६५६.३८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. प्रत्येक मतदारसंघात क्रीडा संकुल उभारण्याची घोषणाही करण्यात आली. परभणी जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी १५ कोटी, छत्रपती संभाजीनगर शहरातील कलाग्रामच्या जागेवर एमआयडीसी आणि महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडिअम उभारण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर परळी, उदगीर तालुक्यातील जळकोट येथे प्रत्येकी पाच कोटी खर्चून क्रीडा संकुले उभारण्यात येणार आहेत.
दुधाळ जनावरांचे वाटप
मराठवाडय़ात सर्व जिल्ह्यांतील ८६०० गावांत दुधाळ जनावरांच्या वाटपासाठी ३२२५ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही घोषणा अधिक महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. तुळजापूर तालुक्यात शेळी समूह योजना राबविण्यासाठी १० कोटी, देवणी या गोवंशीय प्रजातीच्या उच्च दर्जाची वंशावळ निवडण्यासाठी चार कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.
देवस्थान विकासासाठी १६८२ कोटी
तुळजाभवानी मंदिरासाठी १३२८ कोटी, औंढा नागनाथसाठी ६० कोटी ३५ लाख, घृष्णेश्वरसाठी १५६ कोटी ६३ लाख, सिल्लोड येथील मुरडेश्वर महादेव मंदिरासाठी ४५ कोटी आणि पाथरी येथील साईबाबा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडय़ासाठी ९१ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मराठवाडय़ातील देवस्थानांसाठी १६८२ कोटी ७८ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
ठाकरेंवर आरोप..
विकास प्रकल्प अर्धवट राहाण्यास आणि निर्णयांची अंमलबजावणी न होण्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जबाबदार आहेत. अंमलबजावणी न झालेल्या वॉटरग्रीडचा खून उद्धव ठाकरे सरकारने केला, असा आरोप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला.
