जलजीवन मिशनची ‘कासवगती’! पाइपचा अपुरा पुरवठा, कुशल कामगारांची वानवा

छत्रपती संभाजीनगर : केंद्र सरकारच्या वतीने विकास रथ यात्रेवर होणाऱ्या जलजीवन मिशनमधील कामांची जाहिरात मोठी असली तरी कामाची गती मात्र कासवाच्या पावलांची असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात पाच कोटी रुपयांपासून एक हजार कोटी रुपयांपर्यंतच्या ९२९ पैकी ५७७ कामे ५० टक्केही पूर्ण झालेली नाहीत.जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पाच कोटी रुपयांच्या आतील पाणी योजनांची अंमलबजावणी केली जाते, तर मोठय़ा योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत पूर्ण केल्या जातात.

मराठवाडय़ासारख्या दुष्काळी भागात आठ लाख ६४ हजार २९९ नळजोडण्यांपैकी फक्त ३० टक्के नळजोडण्या कशाबशा पूर्ण झाल्या आहेत. देशभरात एकाच वेळी पाणी पुरवठय़ाची कामे सुरू असल्याने आवश्यक तो पाइपपुरवठा होत नसल्याचे आणि पाण्याच्या टाक्या बांधण्यासाठी उंचावरकाम करणारे गवंडीही मिळत नसल्याचे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>>यंदा १३२ दिवस उच्च न्यायालयाची दारे बंद, ही आहेत कारणे…

दुष्काळी मराठवाडय़ातील चित्र अधिक भीषण आहे. मराठवाडय़ातील पाणीटंचाई केवळ धरणात पाणी कमी असल्यामुळे आहे असे नाही तर पुरवठय़ातील अडथळय़ांमुळे त्याचे प्रमाण अधिक आहे. औरंगाबादसारख्या शहरातही २७५० कोटी रुपयांच्या स्वतंत्र योजनेचे काम कंत्राटदार कंपनीस वेळवर पाइप मिळत नसल्याने आणि टाकीचे बांधकाम करणारे मजूर नसल्यामुळे रखडले असल्याचे लेखी शपथपत्र न्यायालयात देण्यात आलेले आहे. शहरी भागातील योजनेची ही गत असेल तर ग्रामीण भागातील कामांची गती किती याची तपासणी केली असता सगळा कारभार कासवगतीने सुरू असल्याची आकडेवारी पुढे आली.

परभणी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच १५ कंत्राटदारांनी कार्यारंभ आदेश देऊनही काम सुरू न केल्याने त्यांना काळय़ा यादीत टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. ३८७ कंत्राटदारांना प्रतिदिन ५०० रुपयांचा दंडही आकारला आहे.

सर्वच्या सर्व योजना अपूर्णावस्थेत

’ ९२९ पाणी योजनांपैकी १३४ योजनांचे काम २५ टक्क्यांपेक्षा कमी

’ ४४३ योजनांचे काम ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी.

’ ५० ते ७५ टक्के पूर्ण झालेली कामे २५१. 

’ ७६ टक्यांपेक्षा अधिक प्रगती असणाऱ्या योजना १०१.

राज्यात जलजीवनच्या कामांसाठी २७ हजार ३०० कोटी रुपयांचा निधी लागेल असे कळविण्यात आले होते. परंतु निधीची चणचण नाही. मात्र, पुरेसे तांत्रिक मनुष्यबळ नसल्याने आतापर्यंत या योजनेवर केवळ सात हजार ९८२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.