राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणाऱ्या राज्य रस्ते, तसेच औरंगाबाद शहराला जोडणाऱ्या सर्व रस्त्यांसाठी अधिकची तरतूद मिळावी, असा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळ बठकीसमोर ठेवला जाणार आहे. सिंचन व रस्ते या दोन प्रमुख क्षेत्रांना अधिकचा निधी मिळण्यासाठी विशेष प्रस्ताव सादर केले जाणार असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
मराठवाडय़ातील विविध प्रकल्पांसाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादनाची १ हजार ३०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही रक्कम मिळत नसल्याने प्रशासकीय अडचणीत भर पडत आहे. न्यायालयाकडून भूसंपादनाचे निवाडे शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागत आहेत. मात्र, त्यांना देण्यासाठी रक्कमच नसल्याने मराठवाडय़ातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या गाडय़ा जप्त होत आहेत. एकूणच कामकाजावर त्याचा परिणाम होत असल्याने मंत्रिमंडळ बठकीत निधी देण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम ठरावा, असा प्रस्तावही येण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय पातळीवरील हे प्रस्ताव या पूर्वीही मांडण्यात आले होते. मात्र, आता मंत्रिमंडळासमोर आल्यास त्यावर निर्णय होऊ शकतात.
विकासकामात महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या सिंचनाच्या सोयी करण्यासाठी काही वास्तवदर्शी मागण्या असाव्यात, असे मत व्यक्त केले जात आहे. खूप निधी एकदाच मिळणार नसल्याने पूर्णत्वास येतील अशा लोअर दुधना, ब्रह्मगव्हाण उपसा योजना, लेंडी प्रकल्पास निधी मिळावा, अशी मागणी होण्याची तसेच कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पातील ७ टीएमसीचा निर्णय निधीरूपाने सुटावा, असा प्रस्ताव सादर होण्याची शक्यता आहे.
या शिवाय जलयुक्त शिवार योजनांच्या कामावर देखरेख करणारी संस्था म्हणून जलसंधारण आयुक्तालयाचा विषयही पुढे रेटला जाण्याची शक्यता आहे. जालन्याचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी ही मागणी लावून धरली आहे. सिंचन राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनीही या मागणीला हिरवा कंदील दाखविला असल्याने तसा प्रशासकीय प्रस्ताव तयार होण्याची शक्यता आहे. आमदार खोतकर यांनी, ‘या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार केला आहे. मंत्रिमंडळ बठकीदरम्यान हा विषय मार्गी लागायला हवा. तशी शिवसेना म्हणून मागणी असेल,’ असे सांगितले.
रस्ते, सिंचनासह उद्योग क्षेत्रातील काही मागण्या होण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील क्षमता व उणिवा लक्षात घेऊन क्लस्टर योजनेसाठी निधीची मागणी केली जाणार आहे.