छत्रपती संभाजीनगर : अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्ट १९६१ प्रमाणे वकिलांवर विविध प्रकारची बंधने कायद्याने निश्चित केलेली असून, त्याआधारे वकिली हे काही व्यापारी (कमर्शिअल) काम असू शकत नाही, असा केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी याचिकाकर्त्यां वकिलास सर्वसाधारण ग्राहकाप्रमाणे वीज देयकाची आकारणी करण्याचे तात्पुरते आदेश दिले आहेत.
या संदर्भात दाखल याचिकेनुसार, डॉक्टरसारख्या व्यावसायिकांसाठी महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने २०१२ मध्ये सार्वजनिक सेवा या ग्राहक वर्गवारीची निर्मिती केली होती. तसेच महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने वकिलालाही अशाच ग्राहक वर्गवारीमध्ये समाविष्ट करणे गरजेचे होते. वकिलाला व्यावसायिक ग्राहक वर्गवारीनुसार विद्युत देयके देणे हे चुकीचे आहे. अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्ट १९६१ प्रमाणे विविध प्रकारची बंधने कायद्याने टाकलेली आहेत. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग यांना ग्राहक श्रेणी तयार करणे व त्याप्रमाणे दर ठरवण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत. कोणता ग्राहक कोणत्या ग्राहकश्रेणीमध्ये येतो व विजेचा उपयोग कोणत्या कारणासाठी करतो याप्रमाणे त्याला वीजपुरवठा केला जातो. वकील हा देखील विद्युत ग्राहक आहे. वकिली हा काही व्यापार, औद्योगिक किंवा कमर्शिअल प्रकारचा व्यवसाय नसून, एक उदात्त व्यवसाय आहे. तरीदेखील महावितरणने वकिलाच्या कार्यालयाचे विद्युत देयक हे व्यापारी वर्गवारीने दिले असल्याचे अ‍ॅड. देवानंद वाय. नांदेडकर यांनी अ‍ॅड. पूजा शिवहरी मुंडे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
हेही वाचा >>>कळंब तहसीलदारांचा वाहनचालक सापळ्यात; आठ हजार घेताना पकडले
वीज नियामक आयोगाने आपल्या दर करार आदेशात हे स्पष्ट केलेले आहे, की जर एखादा वकील आपल्या घरामधून आपले कार्यालय चालवत असेल, तर त्याचे वीज देयक हे एलटी वन रेसिडेन्शिअल कंझ्युमर कॅटेगिरीप्रमाणे होत असते. परंतु जिथे वकिलाचे कार्यालय हे रहिवासी क्षेत्र सोडून स्थित आहे, त्या ठिकाणी मात्र देयक हे एल टी-११ कमर्शिअल पद्धतीने महावितरण आकारत असते. या परिस्थितीला व चुकीच्या वीज बिल देयकांच्या विरोधात ही आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल केली आहे.
