सुवर्ण नियंत्रण कायदा रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी गुरुवारी सराफ व सुवर्णकारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठा मोर्चा काढला. या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सराफ व सुवर्णकारांच्या व्यवसायांवर कर लादण्यात आला. हा कर सुवर्णकारांसाठी त्रासदायक असून त्यातून सुवर्णकारांना जाच सहन करावा लागत आहे. अधिकाऱ्यांची मनमानी व त्यांच्याकडून अन्याय लादणारा हा कायदा असून या कायद्याने सराफ व सुवर्णकारांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
यूपीए सरकारच्या काळात अर्थसंकल्पातच सुवर्ण नियंत्रण कायदा आणला होता. त्यावेळी या कायद्याला राज्यसभेत आताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विरोध दर्शविला होता. सुवर्णकारांना दागिन्यांवर एक टक्का कर लादला गेला, त्याला आमचा विरोध नाही. मात्र, सुवर्ण कारागीर, सोने गलई कामगार, हस्तकलेचे कारागीर या सर्वावर जाचक अटी व नियम या कायद्याद्वारे लावण्यात आल्या आहेत. एखाद्या व्यक्तीने आपले वडिलोपार्जित जुने दागिने नवे करायचे ठरवले, तर केवळ सरकारमान्य गलई कारखान्यातच सोने वितळविण्यात यावे, नोंदणीकृत कारागिरांनी व्यवस्थित नोंद करून दर महिन्याला उत्पादन शुल्क कार्यालयात तपशील सादर करावा. एखाद्या सराफ किंवा सुवर्णकाराकडे अशा कागदपत्रांची पूर्तता झाली नाही तर सर्व सोने जप्त करून त्याचे दुकान व कारखाना ‘सील’ करण्याचे अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. एवढेच नाही तर सराफ, कारागिरांना सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. हे सर्व नियम जाचक आहेत, असे सुवर्णकार असोसिएशनच्या निवेदनात म्हटले आहे. सुवर्ण व्यावसायिकांनी व्यवहार करावेत की केंद्र-राज्य सरकारांचे कर भरण्यासाठी कारकुनी करावी, असा सवालही निवेदनात केला आहे. निवेदनावर जिल्हा सराफा व सुवर्णकार असोसिएशनचे अध्यक्ष सचिन अंबीलवादे, सचिव सुनिल दहिवाल आदींच्या सह्य़ा आहेत.