शहरातील एलबीटी कर वसुलीसाठी विवरणपत्रे तपासणारी खासगी एजन्सी रद्द करावी, या मागणीसाठी व्यापाऱ्यांनी गुरुवारी व्यवहार बंद ठेवून खासदार संजय जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेवर मोर्चा नेण्यात आला. एलबीटी वसुली एजन्सी रद्द किंवा चालू ठेवणे यासाठी येत्या आठ दिवसांत महापालिकेची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात येईल, अशी ग्वाही महापौर-उपमहापौर यांनी दिली, तर आयुक्तांनी बठकीत एलबीटी संबंधात कायद्याचा पाढा वाचला. एजन्सीसंबंधात निर्णय होईपर्यंत व्यापाऱ्यांनी महापालिकेशी असहकार्य करण्याची भूमिका घेतली.
शनिवार बाजारनजीकच्या एलबीटी कार्यालयापासून निघालेला मोर्चा शिवाजी चौक, गुजरी बाजार, गांधी पार्क, शिवाजी पुतळा माग्रे महापालिकेत पोहोचला. तेथे महापौर संगीता वडकर यांच्या दालनात व्यापाऱ्यांसमवेत बठक झाली. खासदार जाधव, आयुक्त राहुल रेखावार, उपमहापौर भगवान वाघमारे, विरोधी पक्षनेत्या अंबिका डहाळे, स्थायी समितीचे सभापती गणेश देशमुख, व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सूर्यकांत हाके, कार्याध्यक्ष नितीन वट्टमवार, सचिव सचिन अंबिलवादे आदींची या वेळी बैठक झाली. बठकीत व्यापाऱ्यांनी एजन्सीकडून होणाऱ्या त्रासाबाबत लक्ष वेधले. त्यावर आयुक्तांनी कायद्याचा पाढा वाचला. परंतु महापौर-उपमहापौरांनी मध्यस्थी करीत एजन्सीसंबंधी निर्णय घेण्यासाठी येत्या आठ दिवसांत विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात येईल, असे आश्वासन दिले, मात्र खासगी एजन्सी हटवली जात नाही तोपर्यंत एलबीटीचे विवरणपत्र दाखल करण्यास असहकार्याची भूमिका कायम ठेवण्याचा निर्णय व्यापाऱ्यांनी घेतला.
२०११मध्ये परभणी महापालिका स्थापन झाल्यानंतर नोव्हेंबर २०१२पासून एलबीटी कर लागू करण्यात आला. एलबीटी करातील जाचक अटीमुळे व्यापाऱ्यांनी विरोध सुरू केला. यासाठी आंदोलनेही झाली. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या ऑगस्टपासून राज्यात एलबीटी कर रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. एलबीटी कर रद्द झाला असला, तरी व्यापाऱ्यांनी २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५मध्ये केलेल्या व्यवहाराची विवरणपत्र तपासणी मुंबईतील खासगी एजन्सी करीत आहे. या एजन्सीकडून व्यापाऱ्यांनी किती खरेदी केली, यापेक्षा त्यांनी कुठे खर्च केला व किती केला याची चौकशी केली जात आहे. कधीकधी चहाचे बिल मागण्यात येते. या बाबीमुळे त्रस्त व्यापाऱ्यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून खासगी एजन्सी रद्द करून महापालिका कर्मचाऱ्यांकडूनच एलबीटी करासंबंधी निपटारा करावा, अशी मागणी लावून धरली.
