रोहित वेमुला या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येप्रकरणी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी निव्वळ राजकारण चालविले असून, ही सामाजिक विकृती आहे. या विरोधात लढा देण्याची गरज आहे. या प्रकरणास आपण जातीय मानत नसल्याचे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी रविवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. रोहित वेमुला प्रकरणास जातीय रंग दिला जात असून, शैक्षणिक संस्थाच केवळ नाही तर समाजातही अशा घटना घडू नयेत, या दृष्टीने प्रयत्न होण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
१९८६ च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले असून संसदेच्या याच अधिवेशनात राज्यसभेतही मंजूर होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी या वेळी व्यक्त केली. या कायद्यात ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने अनेक लक्षणीय बाबी असून, ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून होणाऱ्या वस्तूंची खरेदीही या कायद्यानुसार चौकशीच्या रडारवर आणण्यात येणार आहे. देशभर डाळींच्या उत्पादनात वाढ होत असून येत्या वर्षांत उत्पादन आणि किमती यात स्थैर्य येईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
रोहित वेमुला प्रकरणी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्यावर त्यांनी जोरदार टीका केली. रोहितच्या आत्महत्येनंतर एक महिना ते शांत कसे बसले होते, यापूर्वीही २००७ ते २०१३ दरम्यान हैदराबाद विद्यापीठात ६ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यावेळी त्यांनी आवाज का उठवला नाही, असे सवाल करताना राहुल गांधी या प्रकरणी केवळ राजकीय भांडवल करीत असल्याचा आरोप केला. सामाजिक न्यायासाठी लढा देण्याची महाराष्ट्राला मोठी परंपरा असून एस. एम. जोशी, मधू दंडवते, मधू लिमये, जॉर्ज फर्नाडिस, मृणाल गोरे आदी नेत्यांनी यात उल्लेखनीय काम केले आहे. आपल्या लोकजनशक्ती पक्षाचीही या बाबत भूमिका स्पष्ट असून, सामाजिक न्यायाच्या लढय़ाला जातीय रंग देणे हीच एक सामाजिक विकृती असल्याचे सांगत पासवान यांनी राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली. भारताला समृद्ध परंपरा असून, येथील मुस्लिमांची हिंदूंनी काळजी घेतली, तशीच हिंदूंसह दलितांच्या हिताचीही  काळजी घेण्याची गरज असल्याचे वक्तव्य त्यांनी केले. तत्पूर्वी सकाळी पासवान यांनी दलित कार्यकर्ते जगन कांबळे यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. त्यानंतर आपल्या खात्याच्या अनुषंगाने व ग्राहक संरक्षण कायद्यातील नवीन तरतुदींबाबत जनजागृतीचा भाग म्हणून उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.
खासदार खैरे यांचे निवेदन
सुभेदारी विश्रामगृहात शिवसेनेच्या वतीने खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी औरंगाबाद शहरातील विविध मागण्यांबाबतचे निवेदन पासवान यांना दिले. समांतर जलवाहिनी, भूमिगत गटार योजनेच्या दुसऱ्या हप्त्याचा बाकी असलेला निधी, आधुनिक रेल्वे स्थानकाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामासाठी तत्पर निधी उपलब्ध करावा, औरंगाबादेत पासपोर्ट व भविष्यनिर्वाह निधीचे विभागीय कार्यालय सुरू करावे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठास केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा द्यावा, राष्ट्रीय खाद्य निगमचे मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्य़ांचे विभागीय कार्यालय औरंगाबादेत व्हावे, कापसाला ६ हजार रुपये हमी भाव द्यावा, पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या गेल्या ३ वर्षांतील अपूर्ण कामांसाठी निधी उपलब्ध करावा आदी मागण्या निवेदनात आहेत. शिवसेना सहसंपर्कप्रमुख अण्णासाहेब माने, जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे, नरेंद्र त्रिवेदी, आमदार संजय शिरसाट आदी उपस्थित होते. एनडीएच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत या मागण्या मान्य होण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याचे पासवान यांनी या वेळी मान्य केले.