औरंगाबाद – टीईटी प्रकरणात वेतन बंद केलेल्या शिक्षकांना औरंगाबाद खंडपीठात अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. पुढील आदेशापर्यंत कार्यवाही न करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणात सुमारे एक हजारपेक्षा अधिक शिक्षकांच्या दीडशेंवर याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. नागपूर खंडपीठ व मुंबई उच्च न्यायालयातही या प्रकरणी याचिका दाखल आहेत. औरंगाबाद खंडपीठातील सुनावणीवेळी न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अरूण पेडणेकर यांनी वरील प्रमाणे अंतरिम आदेश देताना या शिक्षकांविरोधात आजच्या स्थितीत कुठलेही पुरावे उपलब्ध नसून, या महिन्यापासून शिक्षकांचे वेतन सुरू करा, असे म्हटले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> Maharashtra Breaking News Live : दसरा मेळाव्यावरून शिंदे-ठाकरे गट आमने-सामने; राज्यातील इतर महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर…

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> औरंगाबाद : मनपाची शहर बस पेटली

……न्यायालयात युक्तिवाद…..

ज्येष्ठ विधिज्ञ ०ही. डी. सकपाळ व संभाजी टोपे यांनी खंडपीठात शिक्षकांच्या वतीने युक्तिवाद करताना टीईटीची परीक्षा जानेवारी २०१९-२० मध्ये झाल्यानंतर दोन महिन्यातच करोनाची टाळेबंदी लागल्याचे सांगून अशा परिस्थितीत गुण कसे वाढतील, त्यासाठी शिक्षक कोणाला भेटतील असे मुद्दे निदर्शनास आणून दिले. शिवाय ऑनलाईन परीक्षांमध्ये घोटाळ्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. शिक्षकांवर वेतन बंद करण्याची कारवाई म्हणजे कुटुंबावरही अन्याय आहे. संबंधित शिक्षकांना सुनावणीची संधी मिळाली नसून, यातून नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे पालन झालेले नाही. शिवाय ठोस पुरावे आढळून आले नसून त्या आधारे या प्रकरणात अटक केलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जामीन मिळाल्यानंतर रूजू करून घेण्यात आले आहे, हे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्याचे अॅड. संभाजी टोपे यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> Maharashtra Breaking News Live : दसरा मेळाव्यावरून शिंदे-ठाकरे गट आमने-सामने; राज्यातील इतर महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर…

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> औरंगाबाद : मनपाची शहर बस पेटली

……न्यायालयात युक्तिवाद…..

ज्येष्ठ विधिज्ञ ०ही. डी. सकपाळ व संभाजी टोपे यांनी खंडपीठात शिक्षकांच्या वतीने युक्तिवाद करताना टीईटीची परीक्षा जानेवारी २०१९-२० मध्ये झाल्यानंतर दोन महिन्यातच करोनाची टाळेबंदी लागल्याचे सांगून अशा परिस्थितीत गुण कसे वाढतील, त्यासाठी शिक्षक कोणाला भेटतील असे मुद्दे निदर्शनास आणून दिले. शिवाय ऑनलाईन परीक्षांमध्ये घोटाळ्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. शिक्षकांवर वेतन बंद करण्याची कारवाई म्हणजे कुटुंबावरही अन्याय आहे. संबंधित शिक्षकांना सुनावणीची संधी मिळाली नसून, यातून नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे पालन झालेले नाही. शिवाय ठोस पुरावे आढळून आले नसून त्या आधारे या प्रकरणात अटक केलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जामीन मिळाल्यानंतर रूजू करून घेण्यात आले आहे, हे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्याचे अॅड. संभाजी टोपे यांनी सांगितले.