लातूरच्या पाण्यावरून पुन्हा वाद

मांजरा धरणातील पाण्यावरून केजच्या आमदार संगीता ठोंबरे यांनी लातूरच्या पाण्याच्या अनुषंगाने उपस्थित केलेले प्रश्न आणि त्यावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे पाणी आरक्षणाचा निर्णय आता विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांना घ्यावा लागणार आहे. बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद या तीन जिल्ह्य़ांच्या अखत्यारीत मांजरा धरण येते. त्यामुळे जो पाणीवाटपाचा राजकीय निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला होता, तो तसाच विभागीय आयुक्तांनी घ्यावा यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहे. आमदार संगीता ठोंबरे यांनी दिलेल्या पत्रानुसार लातूरच्या औद्योगिक वसाहतीचा पाणीपुरवठा जलसंपदा विभागाने अचानक बंद केला होता. त्यास विरोध करत पालकमंत्री संभाजी पाटील यांनी तो निर्णय रद्द करायला भाग पाडला. मात्र, अजूनही या प्रश्नातील धग संपलेली नाही. मंगळवारी बीड, उस्मानाबाद व लातूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर पुन्हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. लातूरच्या औद्योगिक वसाहतीचा पाणीपुरवठा बंद केला तर अन्य ठिकाणी पाणीपुरवठा करता येईल, असे सांगत संगीता ठोंबरे यांनी हा प्रश्न उचलून धरला होता.

जायकवाडी धरणातील पाणीसाठय़ावरून नगर-नाशिक विरुद्ध मराठवाडा असे चित्र पाहावयास मिळत होते. आता हे वादाचे प्रकार जिल्हापातळीवरही पोहोचले आहेत. मांजरा धरणात ५ नोव्हेंबरच्या अहवालानुसार मृतसाठय़ात ४२.७८ दलघमी पाणी उपलब्ध होते. म्हणजे साधारण दीड टीएमसी पाणी उपलब्ध असल्याने जून २०१९ पर्यंत लातूर शहराला पिण्याच्या पाण्याची अडचण येणार नाही, असे कळविण्यात आले होते. शहरातील औद्योगिक वसाहतीसाठी लागणारा पाण्याचा वापर तुलनेने खूपच कमी आहे. तरीही तो बंद करण्यात यावा, अशी मागणी बीड जिल्ह्य़ातील आमदाराकडून वारंवार केली जात आहे. या मागणीमागे लातूरचे पालकमंत्री संभाजी पाटील आणि बीडच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यातील सुंदोपसुंदीची किनार असल्याची चर्चा जलसंपदा विभागात आहे. लातूर एमआयडीसीसाठी म्हणून केल्या जाणाऱ्या पाणीपुरवठय़ातूनच काही शाळा, वसतिगृहे आणि भोवतालच्या वस्तीलादेखील पाणी दिले जाते. त्यामुळे औद्योगिक पाणीपुरवठा तोडण्यास लातूरकरांचा विरोध आहे. तरीही औद्योगिक वसाहतीचे पाणी कमी करून ते फक्त पिण्यासाठी आरक्षित केले जावे, अशी मागणी केली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच बीड जिल्ह्य़ातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला. या बैठकीत या विषयाची जाहीर चर्चा झाली नाही. मात्र, पुन्हा एकदा मांजरावरील पाणी आरक्षणाचा प्रश्न चर्चेत आला आहे. तीन जिल्ह्य़ातील पाणी आरक्षणाचा प्रश्न असेल तर त्याबाबतचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना आहे. त्यामुळे त्यांनी याबाबतचा निर्णय घ्यावा, असे सांगण्यात आले आहे.

बहुतांश धरणांनी तळ गाठला

एकीकडे जिल्हा जिल्ह्य़ात पाणीवाद निर्माण होत असतानाच मराठवाडय़ातील बहुतांश धरणांचा पाणीसाठा तळ गाठतो आहे. माजलगाव, मांजरा, सीनाकोळेगाव, शहागड बंधारा, बाभळी बंधाऱ्यात शून्य पाणीसाठा आहे. निम्नदूधना प्रकल्पात ४३.८ दलघमी एवढा पाणीसाठा उपलब्ध आहे. या पाणीसाठय़ातून सेलू शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. भोवतालची गावेही याच पाणीसाठय़ावर अवलंबून आहे. येलदरी धरणात ८.५५ टक्के पाणीसाठा आहे. या धरणावर आता परभणी आणि पूर्णा शहराची भिस्त आहे. बहुतांश पिण्याच्या पाण्याच्या योजना पूर्ण न झाल्याने मराठवाडय़ात मोठे पाणीसंकट उभे ठाकले आहे. मराठवाडय़ातील मोठय़ा ११ प्रकल्पांपैकी ६ प्रकल्पांमध्ये २५ टक्क्य़ांपेक्षा कमी पाणीसाठा आहे. जायकवाडी वगळता अन्य सर्व पाणीसाठे शून्याकडे वाटचाल करत आहे. पुढच्या सहा महिन्यांत पाणी आणायचे कोठून, असा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मध्यम ७५ प्रकल्पांपैकी ५५ प्रकल्पांमधील पाणीसाठा २५ टक्क्य़ांपेक्षा कमी आहे. तर ७४९ लघू प्रकल्पांपैकी ५४७ प्रकल्पांमध्ये २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाणीसाठा आहे.