|| बिपीन देशपांडे
शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांपुढे जगण्याची भ्रांत
कैलास हा अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबातील वैद्यकीय शिक्षण घेणारा विद्यार्थी. चार बहिणींवरील एकुलता एक. कैलास डॉक्टर व्हावा, यासाठी त्याच्या वडिलांनी शैक्षणिक कर्ज काढलेले. डॉ. माधुरीच्या वडिलांची चहाची टपरी. नामदेव, विजय, अंकिता यांचीही अगदीच जेमतेम परिस्थिती. बहुतांश जणांवर कुटुंबाचीही जबाबदारी असून शैक्षणिक कर्जाचा हप्ता फेडणे, महागडय़ा अभ्यास साहित्याची खरेदी, खाणावळीसह इतरही खर्च त्यांना भागवावा लागतो. या सर्व निवासी डॉक्टरांचे दोन महिन्यांपासून विद्यावेतन बंद झाल्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कैलास सांगत होता, गावाकडे भीषण दुष्काळ. विद्यावेतन बंद आहे, हे कुटुंबीयांना सांगायचीही हिंमत होत नाही. तर विद्यावेतनासाठी निधीच उपलब्ध नसल्याचे प्रशासकीय स्तरावरून विद्यार्थ्यांना सांगितले जात आहे.
विद्यावेतनाअभावी राज्यातील साडेचार हजार निवासी डॉक्टरांपुढे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (घाटी) सुमारे ३५० निवासी डॉक्टरांनी आता वडापाव, फळ विक्री करावी काय, असा प्रश्न विचारणारे प्रतिकात्मक आंदोलन केले. त्यानंतर विद्यावेतनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. औरंगाबादसह मराठवाडय़ातील अंबाजोगाई, लातूर व विदर्भातील नागपूर आदींसह इतरही भागात निवासी डॉक्टर आंदोलनाच्याच पवित्र्यात आहेत. त्यातील बहुतांश शेतकरी, सामान्य कुटुंबातील आहेत. चार वर्षांचे वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर आता बराचसा खर्चाचा भार हा विद्यावेतनाच्या बळावर हलका झालेला आहे. मात्र आता विद्यावेतन बंद झाल्यामुळे जेवणावळ, शैक्षणिक हप्ता, अभ्यासाची महागडी पुस्तके खरेदीचा खर्च व कुटुंबालाही चार पैसे पाठवण्याचा प्रश्न निवासी डॉक्टरांपुढे उभा आहे. कैलास, विजय हे दोघे सांगत होते की, शैक्षणिक कर्जाचे तीन हप्ते थांबले तर त्याचा दंड माथी बसतो. त्याची त्यांना चिंता वाटते आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील निवासी डॉक्टरांना मिळणारे विद्यावेतनही तुटपुंजे आहे. म्हणजे दिल्लीतील निवासी डॉक्टरांना ९८ हजार रुपये विद्यावेतन मिळते. कर्नाटकातही महाराष्ट्रापेक्षा अधिक विद्यावेतन आहे. तेवढे तरी करा, अशी आमची मागणी आहे. पण आता आहे तेही वेतन बंद झाले. आता काय करायचे हा प्रश्न आहे.
आंदोलनाची वेळ
सामान्य घरातून आलेल्या निवासी डॉक्टरांना विद्यावेतनाचाच मोठा आधार असतो. अनेकांवर कुटुंबाचीही जबाबदारी आहे. आम्ही नुकतेच फळ विक्री, वडापाव विक्रीचे प्रतिकात्मक आंदोलन केले आहे. अधिकाऱ्यांना भेटलो तर ते निधी नसल्याचे तोंडीच सांगतात. राज्यातील बहुतांश निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनाचा प्रश्न असून तो लवकर निकाली लागावा. – डॉ. विजय शिंदे, सरचिटणीस मार्ड.
तांत्रिक अडचणींमुळे रखडले
घाटीतील सुमारे ४०० निवासी डॉक्टरांचे नोव्हेंबरचे विद्यावेतन रखडले आहे. त्यासाठी शासनाकडे १० कोटींची पुरवणी मागणी केलेली आहे. त्यातही संचालकांनी ‘पीएलए’ फंडातून विद्यावेतन करण्याची सूचना केलेली आहे. या फंडात आठ कोटी रुपये जमा आहेत. मात्र, त्यातून निधी देता येणार नाही. तसे करण्यासाठी अर्थमंत्रालयाची परवानगी आवश्यक आहे, असे कोषागार कार्यालयाने कळवले आहे. त्यामुळे विद्यावेतन रखडले आहे. निधी मिळताच ते तात्काळ दिले जाईल. – शिवाजी शुक्रे, प्रभारी अधिष्ठाता, घाटी.
