शाळाबाहय़ मुलांच्या सर्वेक्षणात जुलमध्ये केवळ ५६ हजार विद्यार्थी आढळून आले. शिक्षण विभागावर त्यामुळे टीका झाली. या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जानेवारी महिन्यात पुन्हा सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यासाठी ८१५ स्वयंसेवी संस्था व राष्ट्रीय सेवा योजनेतील साडेतीन लाख विद्यार्थ्यांची मदत घेणार असल्याची माहिती शिक्षण संचालक डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी दिली. मराठवाडय़ातील शिक्षणाधिकारी व आदर्श शाळांच्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांसमवेत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
ज्ञानरचनावादी शाळांमध्ये विविध चांगले प्रयोग सुरू असले तरी शाळाबाहय़ मुलांसाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील, असे सांगत आयुक्त भापकर यांनी शाळाबाहय़ मुलांसाठी हंगामी वसतिगृह सुरू करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. या उपक्रमासाठी ४२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जूनमध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात केवळ ५४ हजार मुले शाळाबाहय़ असल्याचे दिसून आले होते. एवढय़ा मोठय़ा यंत्रणेला शाळाबाहय़ मुलेच दिसत नाहीत अशी टीका तेव्हा केली गेली. काही स्वयंसेवी संस्थांनीही या सर्वेक्षणावर आक्षेप घेतले होते. त्यामुळे पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात केवळ १ हजार ४०० मुले नव्याने आढळून आली. मात्र, अजूनही अनेक मुले शाळेच्या बाहेर आहेत, हे मान्य करायला हवे असे सांगत नव्याने सर्वेक्षण हाती घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शाळेतून होणारी गळती रोखता यावी यासाठी ज्ञानरचनावादी अध्यापन पद्धती सुरू करण्यात आली आहे. त्यात औरंगाबाद जिल्हय़ात सुरू असणारे काम अधिक चांगले असल्याचा दावा करण्यात आला. राज्यातील सुमारे २० हजार शाळा अधिकाऱ्यांनी दत्तक घेतल्या असल्याचे सांगत अधिक गळती असणाऱ्या शाळा स्वत: दत्तक घेतल्याचेही सांगितले. हिंगोली, परभणी, नांदेड, नंदूरबार व गडचिरोली जिल्हय़ातील २५० शाळा दत्तक घेतल्याचे भापकर म्हणाले.
औरंगाबाद जिल्हय़ातील देवगाव रंगारी व गारखेडा या विस्तार केंद्रातील अनुक्रमे ३५ व ३८ शाळांमध्ये अध्ययन अध्यापनात संपूर्णपणे बदल केल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. येत्या काळात पाच परीक्षा घेण्यात येणार असून त्यातून शाळांची गुणवत्ता कळू शकेल, असेही सांगण्यात आले. या वेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित चौधरी यांची उपस्थिती होती.
