छत्रपती संभाजीनगर : गेल्या २० वर्षांपासून तीन दिवसांनी एकदा पाणीपुरवठा होणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेची जलवाहिनी आणि त्यावर बांधण्यात आलेल्या रस्त्यामुळे जलवाहिनीला धोका संभवतो. परिणामी रस्त्यासाठी नव्याने ३०७ कोटी रुपये भूसंपादनासाठी लागतील, असा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांनी दिली. यामध्ये रस्ता बांधण्याच्या खर्चाचा समावेश नाही.
नव्याने १५ मीटरचा विस्तार केल्यानंतर ३४ किलोमीटरचा रस्ताही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून व्हावा, अशी अपेक्षा असल्याचे सांगण्यात आले. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनेसाठी २७५० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. महापालिकेचा ८०० कोटी रुपयांचा स्वहिस्सा भरण्याचा निर्णय लटकलेला असताना, आता जलवाहिनीवर बांधण्यात आलेल्या राष्ट्रीय महामार्गामुळे भुर्दंडाचा पहिला अंदाज ३०७ कोटी रुपयांचा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रीय महामार्गामुळे जलवाहिनीला धोका होणार असल्याने विभागीय आयुक्तांनी राष्ट्रीय महामार्ग, पाणीपुरवठा योजनेची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि महापालिकेस एकत्रित अहवाल देण्यास सांगितले होते. पाणीपुरवठा योजनेसाठी नव्याने भूसंपादन करावयाचे झाल्यास ते कसे करावे, यांचे दोन प्रस्ताव तयार करण्यात आले होते. यामध्ये ढोरकीन, बिडकीन व गेवराई तांडा या गावांना वळण रस्ता न देता ३१२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव करण्यात आला होता. मात्र, या तीन गावांना वळण रस्ता केला असता ३०७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. या रस्त्याखाली शहराला पाणीपुरवठा करणारी ७०० मिमी व्यासाची, तसेच ९०० व १ हजार २०० मिमी व्यासाची जलवाहिनी आहे. यातील एक जुनी जलवाहिनी बंद केली जाणार असून, नव्याने २ हजार ५०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीच्या सुरक्षेसाठी भूसंपादनाचा पहिला भुर्दंड ३०७ कोटी रुपयांचा असल्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
नक्की चूक कोणाची?
जलवाहिनी टाकताना आरेखन बदलले, की राष्ट्रीय महामार्गाचे रेखांकन चुकले हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. दरम्यान, पाणीपुरवठा योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सल्लागार म्हणून नेमण्यात आलेल्या प्रकल्प व्यवस्थापन समितीचे कामही आता बंद करण्यात आले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.