खात्यांसाठी महिलांचा आग्रह
निश्चलनीकरणानंतर जनधन खात्यातून काही श्रीमंतांनी पैसे वळविले. आता त्यांची नजर बचत गटांच्या खात्यावर असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या आठवडाभर ग्रामीण भागातील बँकांमध्ये व्यवस्थापकांना बचत गटांची खाती काढून द्या, अशी मागणी वाढली आहे. महिला आर्थिक विकास मंडळामार्फत ६६ हजार ३०४ बचत गट तयार करण्यात आले. त्यातील उलाढालही अलीकडे वाढली आहे. ती १९८ कोटी ६८ लाख रुपयांची आहे. त्यांना ५४२.२१ कोटी कर्ज देण्यात आले आहे. हे काम उभे राहण्यासाठी तब्बल दहा वर्षांपेक्षा अधिकचा काळ लागला आहे. मात्र, अचानक बचत गट खाते काढून द्या, अशी मागणी आश्चर्यकारक असल्याचे बँक अधिकारी सांगत आहेत.
निश्चलनीकरणानंतर खाते काढून देण्याच्या मागणीमध्ये भर पडली आहे. औरंगाबाद जिल्हय़ात १७३१ महिला बचत गट आहेत. १९ हजार ७६० महिला बचत गटाच्या सदस्य आहेत. त्यांनी आतापर्यंत १० कोटी ५८ लाख ५९ हजार रुपयांची बचत केली होती. त्यात या वर्षी १ कोटी २ लाखाची भर पडली. या बचतीवर बँकांनी त्यांना ३१ कोटी २ लाख ५६ हजार रुपयांचे कर्ज दिले होते. विशेष म्हणजे बचत गटांनी मोठय़ा कष्टाने व्यवसाय करून त्यातील २० कोटी रुपये ४१ लाख रुपये बचत गटांची परतफेड आहे. विजय मल्यापेक्षा परतीफेडीचा हा दर खूप चांगला आहे, हे सांगायला अधिकारी विसरत नाहीत.मध्यंतरी ग्रामीण भागातील बचत गटांना राजकीय पक्षांनी वापरण्याचा प्रयत्न केला. आता जनधनप्रमाणे बचत गटांची संख्या वाढवून त्याद्वारे पैसा फिरवता येईल काय, याची चाचपणी केली जात आहे. औरंगाबाद तालुक्यातील आडूळ गावातील हैदराबाद बँकेचे व्यवस्थापक संजय आष्टुरकर म्हणाले, ‘गेल्या चार-पाच दिवसांपासून आमची खाती काढून द्या अशी मागणी करणाऱ्या चार-पाच जणी रोज बँकेत येत आहेत.’ अशी मागणी करत आहेत. या खात्यांमधूनही जनधनप्रमाणेच पैसे फिरविणारे पुढे येतील, अशी शंका व्यक्त होत आहे.
औरंगाबाद जिल्हय़ात १७३१ महिला बचत गट आहेत. १९ हजार ७६० महिला बचत गटाच्या सदस्य आहेत. त्यांनी आतापर्यंत १० कोटी ५८ लाख ५९ हजार रुपयांची बचत केली होती. त्यात या वर्षी १ कोटी २ लाखाची भर पडली.
या बचतीवर बँकांनी त्यांना ३१ कोटी २ लाख ५६ हजार रुपयांचे कर्ज दिले होते.बचत गटांनी त्यातील २० कोटी रुपये ४१ लाख रुपये परतफेड आहे.
बचत गटांची खाती
काढून घेण्याची मागणी वाढली असल्याबाबत काही कानावर आले नाही. मात्र, निश्चलनीकरणानंतर ज्या बचत गटांना कर्ज दिले होते, त्यांना रक्कम उचलण्यात अडचणी येत आहेत. पाच लाखाचे कर्ज ज्या तारखेला जमा होते, तेव्हापासून व्याज सुरू होते. मात्र, सध्या रक्कम काढण्यावर मर्यादा असल्याने तेवढा व्याजदर आकारू नये, अशी बचत गटांची मागणी आहे.’’
– कुसुम बाळसराफ, माविमच्या उपव्यवस्थापक
