महाराष्ट्राने देशाला रोजगार हमीची पथदर्शी योजना दिली. मात्र, हेच राज्य योजनेच्या अंमलबजावणीत पूर्ण अपयशी ठरले. मोठय़ा प्रमाणात घोटाळे झाल्याने योजनेचे विशेष लेखापरीक्षण करावे, अशी मागणी स्वराज अभियानचे योगेंद्र यादव यांनी केली. दुष्काळी भागात शालेय विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन दिले जात असल्याची माहिती सरकारने न्यायालयात दिली असली, तरी एकाही शाळेत याची अंमलबजावणी केली जात नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. मराठवाडय़ात दुष्काळमुक्तीसाठी पीकपद्धतीत बदल करणे आवश्यक असल्याचे मत जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह राणा यांनी व्यक्त केले.
स्वराज अभियान, जलबिरादरी, जनआंदोलन, एकता परिषद यांची जल-हल पदयात्रा येथे बुधवारी दाखल झाली. त्यानंतर पत्रकार बठकीत यादव म्हणाले की, मराठवाडय़ात तीव्र पाणीटंचाई आहे. संपूर्ण गावे टँकरवर अवलंबून असून पाण्याचा धंदा, चोरी मोठय़ा प्रमाणावर सुरू आहे. बीअर कारखान्यांसाठी पाण्याचा वापर केला जात आहे.
प्रशासनाकडून विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले. मात्र, रात्रीच्या वेळी त्याच विहिरीतून उद्योगाला पाणी दिले जात आहे. पाण्याची नफेखोरी, चोरी थांबविण्यास सरकार पावले उचलत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दुष्काळ निवारणावर दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यातही सरकार अपयशी ठरत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
प्रत्येक गावात स्वस्त धान्य वाटपासंबंधी मोठय़ा प्रमाणात तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी लोकांकडे शिधापत्रिका नाहीत, तर ज्यांच्याकडे आहेत त्यांना तीन महिन्यांतून एकदा धान्य दिले जात असल्याची विदारक स्थिती निदर्शनास आल्याचे ते म्हणाले. सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रात दुष्काळी भागातील शालेय विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन दिले जात असल्याची माहिती दिली. परंतु एकाही शाळेत त्याची अंमलबजावणी केली जात नसून न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले जात असल्याचे यादव म्हणाले.
मनरेगाअंतर्गत कामांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात घोटाळे होत आहेत. लोकांना कामे उपलब्ध केली जात नाहीत. दुष्काळात राबवण्यात येत असलेली ही योजना पूर्ण अपयशी ठरल्याचे सांगून गावागावात जॉब कार्डवाटप करण्यास शिबिरे घ्यावीत, योजनेंतर्गत किती निधी मिळाला, त्यातून झालेली कामे याचे विशेष लेखापरीक्षण करावे, अशी मागणी यादव यांनी केली.
जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह राणा यांनी, जलयुक्त शिवार अभियानाकडून मोठय़ा अपेक्षा होत्या. माथा ते पायथा अशी कामे होतील असेही वाटले होते. परंतु अभियानात गुत्तेदारीचा शिरकाव होताच भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी वाढल्या, असे सांगून अभियानात लोकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवला, याबद्दल जनतेचे कौतुक केले.
उसाचे पीक खíचक आणि जास्त पाणी घेणारे असून पीकपद्धतीत बदल केल्याशिवाय मराठवाडा दुष्काळमुक्त होणार नाही, असेही ते म्हणाले. डॉ. सुनिलम, पी. व्ही. राजगोपाल, अभिक शहा, सुभाष लोमटे आदी उपस्थित होते.
‘मनरेगा योजनेत घोटाळा; विशेष लेखापरीक्षण व्हावे’
महाराष्ट्राने देशाला रोजगार हमीची पथदर्शी योजना दिली. मात्र, हेच राज्य योजनेच्या अंमलबजावणीत पूर्ण अपयशी ठरले.
Written by लोकसत्ता टीम
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 27-05-2016 at 01:22 IST
Aurangabad News (छत्रपती संभाजीनगर न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Scam in mgnrega scheme