शहरातील रुग्णालय व शाळांच्या इमारतीवर उभारलेले अनधिकृत मोबाइल मनोरे तातडीने हटविण्याचे आदेश महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत दिले. मनपाची मान्यता असलेल्या मनोऱ्यावर क्रमांक टाकून संबंधित मालमत्ताधारकांकडून व्यावसायिक दराने कराची आकारणी करावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
नगरसेविका सबीना शेख यांनी मनोऱ्याचा प्रश्न उचलून धरत प्रशासनाला धारेवर धरले. नगरसेविका शिल्पाराणी वाडकर म्हणाल्या, की त्यांच्या वॉर्डात शाळेच्या धोकादायक इमारतीवर मोबाइल मनोरा उभारण्यात आला आहे. पाठपुरावा करूनही फारसा उपयोग होत नाही. अशीच तक्रार नगरसेवक मनोज गांगवे यांनी केली. विठ्ठलनगर, रोहिदासनगर भागात बांधकाम परवानगी नसलेल्या इमारतींवर मनोरा उभारण्यात आल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. बेकायदा मनोरे उभारणीबाबत स्थायी समितीत व सर्वसाधारण सभेत वारंवार चर्चा होऊनही कारवाई होत नसल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला.
शहरात ३९१ मनोऱ्यांची महापालिकेकडे नोंद आहे. मात्र, ७३ मनोऱ्यांनाच परवानगी असल्याचे सहायक नगरसंचालक डी. पी. कुलकर्णी यांनी सांगितले. शाळा-महाविद्यालयांच्या इमारतींवर मनोरे उभारण्यास परवानगी देता येत नाही, असे सांगितल्यानंतर हे मनोरे तातडीने काढावेत व परवानगी असलेल्या मनोऱ्याला जाहिरात फलकाप्रमाणे क्रमांक द्यावेत. तसेच एका मनोऱ्याचा किती कंपन्या उपयोग करतात, याचीही नोंद घ्यावी. या कामी विशेष कर्मचारी नेमले जावेत, असेही महापौर तुपे म्हणाले. बेकायदा मोबाइल मनोरे हटविण्यासाठी एक वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. ती दोन महिन्यांनी संपणार आहे.
